UPSC Current Affairs — 17 August 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 17 अगस्त 2026
India Launches Campaign for UN Security Council Seat (2028-29)
India has officially launched its campaign for a non-permanent seat on the United Nations Security Council (UNSC) for the 2028-29 term. The election for this prestigious seat is scheduled to take place in June 2027. The UNSC is the primary body within the UN responsible for maintaining international peace and security.
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीट (2028-29) के लिए अभियान शुरू किया
भारत ने 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक गैर-स्थायी सीट के लिए अपना अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। इस प्रतिष्ठित सीट के लिए चुनाव जून 2027 में होने वाला है। UNSC अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर प्राथमिक निकाय है।
Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 Introduced
The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026, has been introduced in Parliament. The Bill aims to establish a uniform, Centre-directed fiscal framework for mining and restrict state-level taxes on mineral rights and mineral-bearing lands. This initiative seeks to curb multiple, cascading state levies and establish central conditions on mineral taxation.
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 संसद में पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य खनन के लिए एक समान, केंद्र-निर्देशित राजकोषीय ढांचा स्थापित करना और खनिज अधिकारों तथा खनिज-युक्त भूमि पर राज्य-स्तरीय करों को प्रतिबंधित करना है। यह पहल कई, व्यापक राज्य शुल्कों पर अंकुश लगाने और खनिज कराधान पर केंद्रीय शर्तें स्थापित करने का प्रयास करती है।
India's Social Security Coverage Expands Significantly
Prime Minister Shri Narendra Modi highlighted the unprecedented expansion in India's social security coverage, which has increased from 25 crore beneficiaries before 2014 to 100 crore within a decade. The International Labour Organisation (ILO) also acknowledged this surge, noting India's Social Protection coverage rose from 19% in 2015 to 64.3% in 2025. This expansion encompasses various schemes providing financial protection against contingencies like retirement, illness, disability, and death.
भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय विस्तार
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज में अभूतपूर्व विस्तार पर प्रकाश डाला, जो एक दशक के भीतर 2014 से पहले के 25 करोड़ लाभार्थियों से बढ़कर 100 करोड़ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने भी इस वृद्धि को स्वीकार किया, जिसमें बताया गया कि भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गई। इस विस्तार में सेवानिवृत्ति, बीमारी, विकलांगता और मृत्यु जैसी आकस्मिकताओं के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।
NASA Invites ISRO to Participate in Moon Base Programme
At the ninth India-U.S. Civil Space Joint Working Group meeting in Bengaluru, NASA formally invited the Indian Space Research Organisation (ISRO) to join its permanent 'Moon Base' programme under the Artemis Accords framework. This signifies a transition in India's lunar trajectory from robotic exploratory landings to sustained, crewed lunar surface infrastructure and long-term scientific utilization.
नासा ने इसरो को मून बेस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया
बेंगलुरु में नौवीं भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की बैठक में, नासा ने औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को आर्टेमिस समझौते के ढांचे के तहत अपने स्थायी 'मून बेस' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह भारत की चंद्र यात्रा में रोबोटिक अन्वेषण लैंडिंग से लेकर स्थायी, मानवयुक्त चंद्र सतह अवसंरचना और दीर्घकालिक वैज्ञानिक उपयोग तक के संक्रमण को दर्शाता है।
Coastal Erosion Affects 28% of Odisha's Coastline
Union Minister for Ports, Shipping and Waterways stated that approximately 28% of Odisha's 564-km coastline is experiencing erosion. This finding is based on a comprehensive assessment and mapping of shoreline change analysis conducted by the National Centre for Coastal Research (NCCR) for the period 1990-2022. The NCCR is responsible for monitoring long-term shoreline changes across the Indian coastline.
ओडिशा के 28% समुद्र तट पर तटीय क्षरण का प्रभाव
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने बताया कि ओडिशा के 564 किलोमीटर लंबे समुद्र तट का लगभग 28% हिस्सा कटाव का सामना कर रहा है। यह निष्कर्ष राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) द्वारा 1990-2022 की अवधि के लिए किए गए तटरेखा परिवर्तन विश्लेषण के व्यापक मूल्यांकन और मानचित्रण पर आधारित है। NCCR भारतीय तटरेखा पर दीर्घकालिक तटरेखा परिवर्तनों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
Russian Court Jails Opposition Politician for Anti-War Stance
A Russian court has convicted prominent opposition politician Lev Shlosberg for speaking out against the war in Ukraine, sentencing him to 11 years and one month in prison. Shlosberg, a senior member of the Yabloko party, was found guilty of "discrediting" and spreading "false information" about the Russian military. This verdict is seen as another step by the Kremlin to suppress dissent ahead of next month's parliamentary election.
रूसी अदालत ने युद्ध विरोधी रुख के लिए विपक्षी राजनेता को जेल भेजा
एक रूसी अदालत ने प्रमुख विपक्षी राजनेता लेव श्लोसबर्ग को यूक्रेन में युद्ध के खिलाफ बोलने के लिए दोषी ठहराया है, और उन्हें 11 साल और एक महीने जेल की सजा सुनाई है। याब्लोको पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य श्लोसबर्ग को रूसी सेना के बारे में "बदनामी" और "झूठी जानकारी फैलाने" का दोषी पाया गया। इस फैसले को अगले महीने के संसदीय चुनाव से पहले असंतोष को दबाने के लिए क्रेमलिन द्वारा एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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