UPSC Current Affairs — 1 August 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 1 अगस्त 2026
Union Cabinet Approves 'Samudra Manthan' Scheme for Offshore Hydrocarbon Exploration
The Union Cabinet has approved 'Samudra Manthan', a National Offshore Exploration Scheme, with an outlay of ₹84,084 crore until FY 2030-31. This scheme aims to accelerate offshore oil and natural gas exploration, especially in deepwater and ultra-deepwater basins, to reduce India's import dependence and enhance energy security. India is the world's third-largest consumer of crude oil, with over 88% of its requirements met through imports.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2030-31 तक ₹84,084 करोड़ के परिव्यय के साथ 'समुद्र मंथन' नामक राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी है. इस योजना का उद्देश्य भारत की आयात निर्भरता को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण में तेजी लाना है, विशेष रूप से गहरे पानी और अति-गहरे पानी के बेसिनों में. भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसकी 88% से अधिक आवश्यकताएँ आयात से पूरी होती हैं.
PM Surya Sarovar Yojana Approved to Boost Floating Solar Projects
The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana (PM-SSY) with an outlay of ₹5,070 crore. The scheme targets the development of 5,000 MW of Floating Solar Photovoltaic (FSPV) projects with co-located energy storage across reservoirs and inland water bodies between FY 2026–27 and FY 2030–31. This initiative aims to optimize water surfaces for clean energy generation and prevent land-use conflicts.
फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹5,070 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (पीएम-एसएसवाई) को मंजूरी दी है. यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 और वित्तीय वर्ष 2030-31 के बीच जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों में सह-स्थित ऊर्जा भंडारण के साथ 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक (एफएसपीवी) परियोजनाओं के विकास का लक्ष्य रखती है. इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए जल सतहों का अनुकूलन करना और भूमि-उपयोग संबंधी विवादों को रोकना है.
India and Maldives Launch Favara-UPI Cross-Border Payment Corridor
The Maldives Monetary Authority (MMA) and India's Unified Payments Interface (UPI) have successfully integrated their payment systems, launching the Favara-UPI Cross-Border Payment Corridor. This enables real-time person-to-person (P2P) fund transfers from the Maldives to UPI-enabled INR bank accounts in India, strengthening bilateral economic cooperation. The service was launched with Bank of Maldives Plc and Maldives Islamic Bank Plc.
भारत और मालदीव ने फवारा-यूपीआई सीमा-पार भुगतान गलियारा शुरू किया
मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने अपने भुगतान प्रणालियों को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, जिससे फवारा-यूपीआई सीमा-पार भुगतान गलियारा शुरू हो गया है. यह मालदीव से भारत में यूपीआई-सक्षम आईएनआर बैंक खातों में वास्तविक समय में व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) फंड हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग मजबूत होता है. यह सेवा बैंक ऑफ मालदीव पीएलसी और मालदीव इस्लामिक बैंक पीएलसी के साथ शुरू की गई थी.
Parliament Passes Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026
Parliament has passed the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, which strengthens the 2024 Act by introducing sharper penalties, mandating Special Fast Track Courts, and setting a two-month investigation deadline for exam-fraud cases. This aims to enhance transparency, fairness, and integrity in India's public examination system.
संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया
संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया है, जो 2024 के अधिनियम को तेज दंड, विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को अनिवार्य करने और परीक्षा-धोखाधड़ी के मामलों के लिए दो महीने की जांच समय-सीमा निर्धारित करके मजबूत करता है. इसका उद्देश्य भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और अखंडता को बढ़ाना है.
SBI Research Projects India's Q1 FY27 GDP Growth at 7%
According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee (MPC) report, India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of FY27 (April-June 2026). This projection is higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity, and a recovery in exports. The report notes that despite global uncertainties, India's domestic economy has shown resilience.
एसबीआई रिसर्च ने भारत के Q1 FY27 सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया
एसबीआई रिसर्च की प्री-मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) में लगभग 7% की दर से बढ़ने की संभावना है. यह अनुमान पहले की अपेक्षाओं से अधिक है, जो मजबूत आर्थिक संकेतकों, बेहतर औद्योगिक गतिविधि और निर्यात में सुधार से समर्थित है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है.
India and China to Resume Nathu La Border Trade
India and China are set to resume border trade through the Nathu La Pass in East Sikkim from August 1, 2026. The trade route had been suspended since 2020 due to the COVID-19 pandemic. The revival of trade is expected to boost cross-border commerce, benefiting registered traders, transport operators, and allied businesses.
भारत और चीन नाथू ला सीमा व्यापार फिर से शुरू करेंगे
भारत और चीन 1 अगस्त, 2026 से पूर्वी सिक्किम में नाथू ला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं. COVID-19 महामारी के कारण 2020 से व्यापार मार्ग निलंबित कर दिया गया था. व्यापार के पुनरुद्धार से सीमा पार वाणिज्य को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे पंजीकृत व्यापारियों, परिवहन ऑपरेटरों और संबद्ध व्यवसायों को लाभ होगा.
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