UPSC Current Affairs — 2 August 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 2 अगस्त 2026
PM Narendra Modi Launches 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyaan'
Prime Minister Narendra Modi launched the 'Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyaan' on August 2, 2026, a nationwide youth mobilization campaign against substance abuse. He emphasized the need for sustained action and community participation to combat drug abuse, stating that a drug-free youth population is crucial for the foundation of 'Viksit Bharat' (developed India).
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त, 2026 को 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया, जो मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी युवा लामबंदी अभियान है। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए निरंतर कार्रवाई और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया, यह कहते हुए कि 'विकसित भारत' की नींव के लिए नशा मुक्त युवा आबादी महत्वपूर्ण है।
Kerala Faces Heavy Rains and Flooding, Orange Alert Issued for 12 Districts
Kerala is bracing for heavy rains and potential flooding on August 2, 2026, with the Indian Meteorological Department (IMD) issuing an orange alert for 12 districts. The Chief Minister of Kerala, V.D. Satheesan, reported that eight people have died, 13 were injured, and eight are missing due to the previous day's heavy rainfall, which also caused property damage and landslides.
केरल में भारी बारिश और बाढ़ का सामना, 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी
केरल 2 अगस्त, 2026 को भारी बारिश और संभावित बाढ़ का सामना कर रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बताया कि पिछले दिन की भारी बारिश के कारण आठ लोगों की मौत हो गई है, 13 घायल हुए हैं और आठ लापता हैं, जिससे संपत्ति का नुकसान और भूस्खलन भी हुआ है।
OPEC+ Agrees to Increase Oil Production, Positive for Indian Economy
Seven OPEC+ countries agreed on August 2, 2026, to raise the oil production cap in September by 188,000 barrels per day (bpd) from August levels. This decision is seen as good news for oil-importing economies like India, offering prospective relief despite ongoing transit bottlenecks.
ओपेक+ ने तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक
सात ओपेक+ देशों ने 2 अगस्त, 2026 को सितंबर में तेल उत्पादन सीमा को अगस्त के स्तर से 188,000 बैरल प्रति दिन (bpd) बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस निर्णय को भारत जैसे तेल-आयात करने वाले देशों के लिए अच्छी खबर के रूप में देखा जा रहा है, जो चल रही पारगमन बाधाओं के बावजूद संभावित राहत प्रदान करता है।
India-China Border Trade Resumes via Nathu La Pass
Border trade between India and China via Nathu La Pass has resumed after a six-year suspension due to the COVID-19 pandemic and border tensions. Nathu La Pass, located in Sikkim, is strategically important for India-China connectivity and border trade.
नाथू ला दर्रे के माध्यम से भारत-चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू
कोविड-19 महामारी और सीमा तनाव के कारण छह साल के निलंबन के बाद नाथू ला दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार फिर से शुरू हो गया है। सिक्किम में स्थित नाथू ला दर्रा भारत-चीन कनेक्टिविटी और सीमा व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
Uzbekistan's Foreign Affairs Minister Visits India
Uzbekistan's Minister for Foreign Affairs, Saidov Bakhtiyor Odilovich, arrived in India on August 2, 2026, for an official visit until August 5. During his visit, he is scheduled to meet President Droupadi Murmu and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, and attend a business forum in Delhi.
उज़्बेकिस्तान के विदेश मामलों के मंत्री भारत दौरे पर
उज़्बेकिस्तान के विदेश मामलों के मंत्री, सैदोव बख्तियोर ओदिलोविच, 2 अगस्त, 2026 को 5 अगस्त तक की आधिकारिक यात्रा के लिए भारत पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान, वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मिलने और दिल्ली में एक व्यापार मंच में भाग लेने वाले हैं।
Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill 2026 Receives Presidential Assent
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill 2026 has received presidential assent, becoming law. The Bill aims to curb unfair practices in public examinations by introducing stricter punishments, including imprisonment of up to 10 years and fines of up to ₹10 crore, and establishing fast-track courts.
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, जिससे यह कानून बन गया है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित प्रथाओं पर अंकुश लगाना है, जिसमें 10 साल तक की कैद और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना और फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना जैसे कड़े दंड शामिल हैं।
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