UPSC Current Affairs — 15 October 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 15 अक्टूबर 2026
India Accedes to Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA)
India has officially acceded to the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA), transitioning from a Cooperating Non-Contracting Party to a full Contracting Party. This move grants India full participation in decision-making processes and access to scientific data and research programs related to fisheries management. The accession is expected to open new fishing opportunities for Indian fishers and entrepreneurs, while also strengthening India's role in the sustainable governance of high seas fisheries.
भारत दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौते (SIOFA) में शामिल हुआ
भारत आधिकारिक तौर पर दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौते (SIOFA) में शामिल हो गया है, जिससे यह एक सहयोगी गैर-अनुबंधकारी पक्ष से पूर्ण अनुबंधकारी पक्ष बन गया है। यह कदम भारत को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पूर्ण भागीदारी और मत्स्य पालन प्रबंधन से संबंधित वैज्ञानिक डेटा तथा अनुसंधान कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करता है। इस समझौते से भारतीय मछुआरों और उद्यमियों के लिए मछली पकड़ने के नए अवसर खुलने की उम्मीद है, साथ ही गहरे समुद्र में मत्स्य पालन के सतत शासन में भारत की भूमिका भी मजबूत होगी।
Union Cabinet Approves Continuation of National Social Assistance Programme (NSAP)
The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Programme (NSAP) for five years, from 2026-27 to 2030-31, with an outlay of ₹53,428 crore. The program, now renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana, aims to benefit approximately 3.20 crore people across all States and Union Territories. Key changes include reducing the disability pension eligibility threshold from 80% to 40% and extending eligibility from birth.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को जारी रखने की मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए ₹53,428 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के नाम से जाना जाने वाला यह कार्यक्रम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखता है। प्रमुख परिवर्तनों में विकलांगता पेंशन पात्रता सीमा को 80% से घटाकर 40% करना और जन्म से पात्रता का विस्तार करना शामिल है।
India Mandates Registered Caller Name Display (CNAP) for 4G and Newer Networks
The Indian government has directed telecom service providers to mandatorily display callers' registered names along with their numbers for incoming calls on 4G and newer networks, effective November 1, 2026. This initiative, known as Calling Name Presentation (CNAP), aims to help users identify calls from unknown numbers and combat spam or fraudulent calls. The Department of Telecommunications issued a circular on October 13, 2026, outlining the implementation of this service.
भारत ने 4G और नए नेटवर्क के लिए पंजीकृत कॉलर नाम प्रदर्शन (CNAP) अनिवार्य किया
भारत सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर, 2026 से 4G और नए नेटवर्क पर आने वाली कॉल के लिए कॉलर के पंजीकृत नाम को उनके नंबर के साथ अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) नामक इस पहल का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल की पहचान करने और स्पैम या धोखाधड़ी वाली कॉल से निपटने में मदद करना है। दूरसंचार विभाग ने 13 अक्टूबर, 2026 को इस सेवा के कार्यान्वयन की रूपरेखा बताते हुए एक परिपत्र जारी किया।
First BIMSTEC Home Ministers' Meeting Adopts Delhi Declaration
The first BIMSTEC Home Ministers' Meeting concluded in New Delhi with the adoption of the Delhi Declaration, chaired by the Union Home Minister. The seven BIMSTEC member nations reaffirmed cooperation on sovereign equality, territorial integrity, non-interference, and peaceful coexistence. The declaration strongly condemned terrorism, including cross-border terrorism, and called for effective implementation of UN Security Council sanctions.
पहली बिम्सटेक गृह मंत्रियों की बैठक में दिल्ली घोषणापत्र अपनाया गया
केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली बिम्सटेक गृह मंत्रियों की बैठक दिल्ली घोषणापत्र अपनाने के साथ संपन्न हुई। सात बिम्सटेक सदस्य देशों ने संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर सहयोग की पुष्टि की। घोषणापत्र में सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया गया।
Protests at IMF-World Bank Meetings in Bangkok Highlight Inequality and Climate Concerns
Dozens of protesters marched in Bangkok during the International Monetary Fund (IMF) and World Bank meetings, drawing attention to issues of poverty, pollution, and growing inequality. The People's Network Against the World Bank and IMF highlighted the crisis of household debt, increasing poverty, environmental deterioration, and intensifying climate disasters in Thailand. This demonstration underscores the global challenges being discussed by financial leaders, including climate-related disasters and economic disparities.
बैंकॉक में IMF-विश्व बैंक की बैठकों में असमानता और जलवायु संबंधी चिंताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की बैठकों के दौरान बैंकॉक में दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने मार्च किया, जिसमें गरीबी, प्रदूषण और बढ़ती असमानता के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया। विश्व बैंक और IMF के खिलाफ पीपुल्स नेटवर्क ने थाईलैंड में घरेलू ऋण संकट, बढ़ती गरीबी, पर्यावरणीय गिरावट और बढ़ते जलवायु आपदाओं पर प्रकाश डाला। यह प्रदर्शन वित्तीय नेताओं द्वारा चर्चा किए जा रहे वैश्विक चुनौतियों, जिनमें जलवायु संबंधी आपदाएं और आर्थिक असमानताएं शामिल हैं, को रेखांकित करता है।
Nepal and World Bank Explore Catastrophe Bond for Earthquake Risk
Nepal and the World Bank Group have signed a mandate agreement to explore the development of a catastrophe bond. This initiative aims to help Nepal access funds quickly in the event of a major earthquake, bolstering its disaster risk management strategy. As one of the world's most disaster-prone countries, Nepal is focusing on risk reduction, preparedness, and financial protection measures against natural disasters.
नेपाल और विश्व बैंक भूकंप जोखिम के लिए आपदा बांड की संभावना तलाश रहे हैं
नेपाल और विश्व बैंक समूह ने एक आपदा बांड विकसित करने की संभावना तलाशने के लिए एक अधिदेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य नेपाल को बड़े भूकंप की स्थिति में तेजी से धन प्राप्त करने में मदद करना है, जिससे उसकी आपदा जोखिम प्रबंधन रणनीति मजबूत होगी। दुनिया के सबसे आपदा-प्रवण देशों में से एक होने के नाते, नेपाल प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ जोखिम न्यूनीकरण, तैयारी और वित्तीय सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
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