UPSC Current Affairs — 20 September 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 20 सितंबर 2026
India's Stance on Climate Equity Ahead of COP31
On September 20, 2026, at an international conference organized by the National Green Tribunal (NGT), Prime Minister Narendra Modi emphasized India's commitment to climate action based on equity, historical responsibility, and differentiated obligations. He highlighted that India's per capita carbon emissions are less than half the global average, questioning the narrative that disproportionately blames developing countries. India has fulfilled all its COP21 Paris commitments ahead of schedule, particularly in non-fossil-fuel capacity, renewable energy, and emissions reduction.
COP31 से पहले जलवायु इक्विटी पर भारत का रुख
20 सितंबर, 2026 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इक्विटी, ऐतिहासिक जिम्मेदारी और विभेदित दायित्वों के आधार पर जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत के आधे से भी कम है, और उस धारणा पर सवाल उठाया जो विकासशील देशों पर असंगत रूप से दोष मढ़ती है। भारत ने गैर-जीवाश्म-ईंधन क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी जैसे क्षेत्रों में COP21 पेरिस की सभी प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा कर लिया है।
US Tariffs on Russian Oil Imports and India's Energy Security
The Congress party on September 20, 2026, criticized the United States' decision to impose 100% tariffs on countries purchasing Russian oil, warning of serious implications for India's energy security, economy, and trade. Congress leaders emphasized India's sovereign right to secure affordable energy for its 140 crore people, especially given the disruptions in global oil and gas supply due to the Middle East conflict. India has been a major importer of Russian crude oil, accounting for over half of its crude petroleum imports this year.
रूसी तेल आयात पर अमेरिकी टैरिफ और भारत की ऊर्जा सुरक्षा
कांग्रेस पार्टी ने 20 सितंबर, 2026 को रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने के संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले की आलोचना की, और भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए गंभीर निहितार्थों की चेतावनी दी। कांग्रेस नेताओं ने अपने 140 करोड़ लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने के भारत के संप्रभु अधिकार पर जोर दिया, खासकर मध्य पूर्व संघर्ष के कारण वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में व्यवधान को देखते हुए। भारत रूसी कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक रहा है, जो इस वर्ष उसके कच्चे पेट्रोलियम आयात के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
India's Semiconductor Manufacturing Push and Global Competition
Union Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw stated on September 20, 2026, that India aims to expand its semiconductor capabilities to include designing and manufacturing chips for everyday products like cars and televisions, as well as critical power infrastructure. He cautioned the industry to be vigilant against cyberattacks and disruptions, as India's growing chip manufacturing prowess could be perceived as a threat by established global players. Semiconductor equipment maker ASML has also begun operations in India, planning to hire engineering graduates, with its scaling-up dependent on the success of Tata Electronics' chip unit and India's overall ambition in the semiconductor space.
भारत का सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर जोर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 20 सितंबर, 2026 को कहा कि भारत का लक्ष्य कारों और टेलीविजन जैसे रोजमर्रा के उत्पादों के साथ-साथ महत्वपूर्ण बिजली बुनियादी ढांचे के लिए चिप्स डिजाइन और निर्माण करने के लिए अपनी सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार करना है। उन्होंने उद्योग को साइबर हमलों और व्यवधानों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी, क्योंकि भारत की बढ़ती चिप विनिर्माण क्षमता को स्थापित वैश्विक खिलाड़ियों द्वारा खतरे के रूप में देखा जा सकता है। सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता एएसएमएल ने भी भारत में परिचालन शुरू कर दिया है, जिसमें इंजीनियरिंग स्नातकों को नियुक्त करने की योजना है, जिसका विस्तार टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की चिप इकाई की सफलता और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की समग्र महत्वाकांक्षा पर निर्भर करता है।
India's GDP Growth Forecast Raised by Moody's
Moody's Ratings on September 20, 2026, raised its forecast for India's real GDP growth in fiscal 2026-27 (FY27) to 7% from 6% previously. This upward revision is attributed to stronger-than-expected economic momentum and the economy's resilience to global shocks, including the Middle East conflict. Robust private consumption, public infrastructure spending, a likely revival in private investment, and sustained strength in the services sector are key drivers of this growth.
मूडीज द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास पूर्वानुमान में वृद्धि
मूडीज रेटिंग्स ने 20 सितंबर, 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को पहले के 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया। यह वृद्धि उम्मीद से अधिक मजबूत आर्थिक गति और मध्य पूर्व संघर्ष सहित वैश्विक झटकों के प्रति अर्थव्यवस्था के लचीलेपन के कारण हुई है। मजबूत निजी उपभोग, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा खर्च, निजी निवेश में संभावित पुनरुद्धार और सेवा क्षेत्र में निरंतर मजबूती इस वृद्धि के प्रमुख चालक हैं।
Foreign Portfolio Investors Withdraw from Indian Equities
Foreign Portfolio Investors (FPIs) withdrew ₹20,974 crore from Indian equities in September 2026, marking a cautious trend amidst global uncertainties. This outflow is primarily driven by higher US interest rates and bond yields, elevated crude oil prices due to geopolitical tensions, and a weakening Indian Rupee. With this, the total FPI withdrawal from Indian equities in 2026 has reached ₹2.45 lakh crore, surpassing the ₹1.66 lakh crore outflow recorded in the entire year 2025.
भारतीय इक्विटी से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने सितंबर 2026 में भारतीय इक्विटी से ₹20,974 करोड़ निकाले, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक सतर्क प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह बहिर्वाह मुख्य रूप से उच्च अमेरिकी ब्याज दरों और बॉन्ड यील्ड, भू-राजनीतिक तनावों के कारण कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और कमजोर भारतीय रुपये से प्रेरित है। इसके साथ, 2026 में भारतीय इक्विटी से कुल FPI निकासी ₹2.45 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो पूरे वर्ष 2025 में दर्ज ₹1.66 लाख करोड़ के बहिर्वाह को पार कर गई है।
India's Push for Small Modular Reactor (SMR) Technology
On September 16, 2026, the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) inaugurated the DARSHAN (Development of Advanced Reactors, Simulation & High-end Analysis) Hub to advance Small Modular Reactor (SMR) technology in India. This state-of-the-art facility, developed jointly by NPCIL and Bhabha Atomic Research Centre (BARC), will provide high-performance computing, digital simulation, and advanced engineering support for indigenous SMRs. This initiative is a significant step towards strengthening India's capabilities in next-generation nuclear technologies and achieving energy security.
भारत का लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) प्रौद्योगिकी पर जोर
16 सितंबर, 2026 को, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) ने भारत में लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए DARSHAN (Development of Advanced Reactors, Simulation & High-end Analysis) हब का उद्घाटन किया। NPCIL और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह अत्याधुनिक सुविधा स्वदेशी SMRs के लिए उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग, डिजिटल सिमुलेशन और उन्नत इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करेगी। यह पहल अगली पीढ़ी की परमाणु प्रौद्योगिकियों में भारत की क्षमताओं को मजबूत करने और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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