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UPSC Current Affairs — 4 September 2026

दैनिक डाइजेस्ट · 4 सितंबर 2026

Science & TechnologyPrelims + Mains

India Launches EOS-05 Earth Observation Satellite

On September 4, 2026, the Indian Space Research Organisation (ISRO) successfully launched EOS-05, the country's first imaging satellite in geosynchronous orbit, using a GSLV rocket. This satellite is designed for repeated observation of large regions of Earth, enhancing capabilities for agriculture, disaster management, water resources, forestry, and urban planning. The launch marks ISRO's maiden success for 2026 and is considered a significant milestone for India's space program.

भारत ने EOS-05 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया

4 सितंबर, 2026 को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने GSLV रॉकेट का उपयोग करके सफलतापूर्वक EOS-05 लॉन्च किया, जो देश का पहला भू-तुल्यकालिक कक्षा में इमेजिंग उपग्रह है। यह उपग्रह पृथ्वी के बड़े क्षेत्रों के बार-बार अवलोकन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे कृषि, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, वानिकी और शहरी नियोजन के लिए क्षमताएं बढ़ेंगी। यह प्रक्षेपण 2026 के लिए इसरो की पहली सफलता है और इसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।

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EconomyPrelims + Mains

India's GDP Growth and Economic Debate

India's economy grew by 7.8% in the April-June quarter, exceeding forecasts, driven by strong services and manufacturing sectors. However, this robust GDP figure has sparked debate, with some questioning if the growth is overstated due to revisions in past data and if it translates into sufficient job creation and private investment. The government has defended its methodology, citing strong indicators like car sales and tax collections.

भारत की जीडीपी वृद्धि और आर्थिक बहस

भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% बढ़ी, जो अनुमान से अधिक थी, जिसका मुख्य कारण मजबूत सेवा और विनिर्माण क्षेत्र थे। हालांकि, इस मजबूत जीडीपी आंकड़े ने बहस छेड़ दी है, जिसमें कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पिछले डेटा में संशोधन के कारण वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और क्या यह पर्याप्त रोजगार सृजन और निजी निवेश में तब्दील होता है। सरकार ने कार बिक्री और कर संग्रह जैसे मजबूत संकेतकों का हवाला देते हुए अपनी कार्यप्रणाली का बचाव किया है।

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Environment, International RelationsPrelims + Mains

India Reiterates Stance on Climate Finance After Nepal Floods

Following devastating flash floods in Nepal, India's Ministry of External Affairs reiterated its stance that developed countries must take the lead in reducing emissions and provide financial and technological support to developing nations. India emphasized the principle of common but differentiated responsibilities in addressing climate change. Nepal's Foreign Minister had called for climate-related compensation from major greenhouse gas emitters, including India, China, and the United States.

नेपाल बाढ़ के बाद भारत ने जलवायु वित्त पर अपनी स्थिति दोहराई

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद, भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति दोहराई कि विकसित देशों को उत्सर्जन कम करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर जोर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों से जलवायु संबंधी मुआवजे की मांग की थी।

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International Relations, PolityPrelims + Mains

BRICS Chief Justices' Forum Hosted in New Delhi

The Supreme Court of India is hosting the BRICS Chief Justices' Forum in New Delhi from September 4 to 6, 2026. Hon'ble Mr. Justice Surya Kant, the Chief Justice of India, held bilateral meetings with judicial leaders from BRICS member states and partner countries on the opening day. Discussions focused on judicial cooperation, arbitration and mediation for commercial disputes, efficient commercial courts, and mutual recognition of judicial awards.

नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के फोरम की मेजबानी

भारत का सर्वोच्च न्यायालय 4 से 6 सितंबर, 2026 तक नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के फोरम की मेजबानी कर रहा है। माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ने उद्घाटन के दिन ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के न्यायिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। चर्चा न्यायिक सहयोग, वाणिज्यिक विवादों के लिए मध्यस्थता और सुलह, कुशल वाणिज्यिक अदालतों और न्यायिक पुरस्कारों की पारस्परिक मान्यता पर केंद्रित थी।

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International Relations, EconomyPrelims + Mains

India-Belgium Strengthen Bilateral Ties

The Prime Minister of Belgium visited India, marking the first such official visit in two decades. Both nations agreed to double bilateral trade over the next five years and launched the India-Belgium Investment Fast-Track Mechanism. They also signed a Letter of Intent to enhance defence cooperation and renewed collaboration in renewable energy, semiconductors, AI, and emerging technologies.

भारत-बेल्जियम ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया

बेल्जियम के प्रधान मंत्री ने भारत का दौरा किया, जो दो दशकों में ऐसी पहली आधिकारिक यात्रा है। दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की और भारत-बेल्जियम निवेश फास्ट-ट्रैक तंत्र शुरू किया। उन्होंने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए और नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को नवीनीकृत किया।

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International Relations, DefencePrelims + Mains

India's Defence Diplomacy: 'RAKSHA' Framework Launched

India's Defence Minister released the 'RAKSHA' document, a comprehensive strategic framework outlining India's 10-year defence diplomacy roadmap. This framework aims to strengthen defence partnerships, promote indigenous defence exports under the Make in India initiative, and enhance maritime security in the Indian Ocean Region. It emphasizes the non-coercive use of military assets to achieve foreign policy and national security goals.

भारत की रक्षा कूटनीति: 'रक्षा' ढांचा लॉन्च किया गया

भारत के रक्षा मंत्री ने 'रक्षा' दस्तावेज़ जारी किया, जो भारत के 10-वर्षीय रक्षा कूटनीति रोडमैप की रूपरेखा तैयार करने वाला एक व्यापक रणनीतिक ढांचा है। इस ढांचे का उद्देश्य रक्षा साझेदारी को मजबूत करना, 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत स्वदेशी रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। यह विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सैन्य संपत्तियों के गैर-दबाव वाले उपयोग पर जोर देता है।

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