UPSC Current Affairs — 20 August 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 20 अगस्त 2026
Supreme Court Upholds Execution by Hanging
The Supreme Court of India has reaffirmed the constitutional validity of execution by hanging. The court cited existing precedents and the lack of proven, less painful alternatives as reasons for its decision. This ruling addresses a long-standing debate regarding the method of capital punishment in the country.
सुप्रीम कोर्ट ने फांसी द्वारा मृत्युदंड को बरकरार रखा
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी द्वारा मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने अपने फैसले के कारणों के रूप में मौजूदा मिसालों और कम दर्दनाक विकल्पों की कमी का हवाला दिया। यह फैसला देश में मृत्युदंड की विधि से संबंधित एक लंबे समय से चली आ रही बहस को संबोधित करता है।
BRICS Nations Criticize EU's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
At the 12th BRICS Environment Ministers' Meeting, member nations collectively condemned the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). They labeled it a protectionist trade barrier that disproportionately burdens developing economies and violates international climate agreements. This stance highlights a growing international divide on climate-related trade policies.
ब्रिक्स देशों ने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) की आलोचना की
12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में, सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) की सामूहिक रूप से निंदा की। उन्होंने इसे एक संरक्षणवादी व्यापार बाधा बताया जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अनुचित बोझ डालता है और अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों का उल्लंघन करता है। यह रुख जलवायु-संबंधी व्यापार नीतियों पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय मतभेद को उजागर करता है।
India and Japan Sign Maritime Security Cooperation Agreement
India and Japan have formalized a Memorandum of Arrangement on Maritime Security Cooperation in New Delhi. This agreement establishes a framework for enhanced collaboration between the Indian Navy and the Japan Maritime Self-Defense Force. The cooperation will encompass areas such as Maritime Domain Awareness and search and rescue operations.
भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत और जापान ने नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया है। यह समझौता भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के बीच बेहतर सहयोग के लिए एक ढांचा स्थापित करता है। सहयोग में समुद्री डोमेन जागरूकता और खोज एवं बचाव अभियान जैसे क्षेत्र शामिल होंगे।
Tamil Nadu Announces 365 Days Maternity Leave for Third Child
The government of Tamil Nadu has announced an unprecedented policy providing 365 days of maternity leave for women state government employees for their third child. This extends the existing 180-day maternity leave for the first and second child. This move aims to support women in public service and promote family well-being.
तमिलनाडु ने तीसरे बच्चे के लिए 365 दिन के मातृत्व अवकाश की घोषणा की
तमिलनाडु सरकार ने अपनी महिला राज्य सरकारी कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के लिए 365 दिनों के मातृत्व अवकाश की अभूतपूर्व नीति की घोषणा की है। यह पहले और दूसरे बच्चे के लिए मौजूदा 180 दिनों के मातृत्व अवकाश का विस्तार करता है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा में महिलाओं का समर्थन करना और परिवार के कल्याण को बढ़ावा देना है।
Government of India Approves Incentive Scheme for Domestic PNG Connections
The Government of India has approved an Incentive Scheme for the Promotion of Domestic Piped Natural Gas (PNG) Connections, effective from September 1, 2026. This initiative aims to accelerate the expansion of household PNG connections and promote access to clean, safe, and affordable cooking fuel nationwide. The scheme encourages City Gas Distribution companies to convert unbilled connections into active ones and expand networks.
भारत सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
भारत सरकार ने 1 सितंबर, 2026 से प्रभावी घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य घरेलू पीएनजी कनेक्शनों के विस्तार में तेजी लाना और देश भर में स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच को बढ़ावा देना है। यह योजना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय कनेक्शनों में बदलने और नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
Ministry of Electronics and Information Technology Approves 31 More Projects Under ECMS
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has approved 31 additional proposals worth ₹7,877 crore under the Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS). This brings the total number of sanctioned projects under ECMS to 106, covering 30 products across 15 states. This initiative aims to boost domestic electronics manufacturing and reduce import dependence.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ईसीएमएस के तहत 31 और परियोजनाओं को मंजूरी दी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत ₹7,877 करोड़ के 31 अतिरिक्त प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके साथ, ECMS के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 106 हो गई है, जिसमें 15 राज्यों में 30 उत्पाद शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना है।
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