UPSC Current Affairs — 11 August 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 11 अगस्त 2026
President Gives Assent to Bill Criminalising Insult to 'Vande Mataram'
President Droupadi Murmu has given her assent to the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026. This bill criminalises the intentional disruption or prevention of the singing of the national song 'Vande Mataram'. It now provides the national song with the same legal protection as the national anthem.
राष्ट्रपति ने 'वंदे मातरम' के अपमान को अपराध बनाने वाले विधेयक को दी मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को अपनी स्वीकृति दे दी है. यह विधेयक राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के गायन को जानबूझकर बाधित करने या रोकने को अपराध बनाता है. यह अब राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है.
Lok Sabha Passes Tribunals Reforms Bill, 2026
The Lok Sabha has passed the Tribunals Reforms Bill, 2026, which aims to replace the Tribunals Reforms Act, 2021. The bill seeks to standardize qualifications, selection processes, tenures, and service conditions across India's quasi-judicial tribunal network. It also proposes a National Tribunals Commission (NTC) to oversee recruitment, administration, and functioning of tribunals.
लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया
लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 का स्थान लेना है. यह विधेयक भारत के अर्ध-न्यायिक अधिकरण नेटवर्क में योग्यता, चयन प्रक्रियाओं, कार्यकाल और सेवा शर्तों को मानकीकृत करना चाहता है. यह अधिकरणों की भर्ती, प्रशासन और कामकाज की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) का भी प्रस्ताव करता है.
Centre Opposes Creamy Layer for SC/ST Quotas in Supreme Court
The Union Government has filed an affidavit in the Supreme Court opposing the extension of the 'creamy layer' exclusion to Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in reservations. The Centre argues that the disadvantage faced by SCs and STs is rooted in historical social exclusion, not merely economic backwardness. This stance highlights the ongoing debate between social disadvantage and intra-group equity within affirmative action.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर का विरोध किया
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर आरक्षण में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए 'क्रीमी लेयर' के बहिष्करण के विस्तार का विरोध किया है. केंद्र का तर्क है कि SCs और STs द्वारा सामना किया जाने वाला नुकसान ऐतिहासिक सामाजिक बहिष्कार में निहित है, न कि केवल आर्थिक पिछड़ेपन में. यह रुख सकारात्मक कार्रवाई के भीतर सामाजिक नुकसान और अंतर-समूह इक्विटी के बीच चल रही बहस को उजागर करता है.
Lok Sabha Passes Bill to Rename Kerala as 'Keralam'
The Lok Sabha has passed The Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026, without debate, to rename the State of Kerala as 'Keralam'. The Bill was passed by voice vote amidst sloganeering by Opposition MPs. This change reflects a long-standing demand within the state to use its Malayalam name.
लोकसभा ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने वाला विधेयक पारित किया
लोकसभा ने बिना किसी बहस के केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के लिए केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है. यह विधेयक विपक्षी सांसदों के नारों के बीच ध्वनि मत से पारित किया गया. यह परिवर्तन राज्य के भीतर अपने मलयालम नाम का उपयोग करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को दर्शाता है.
13th BRICS Education Ministers' Declaration Adopted
The 13th BRICS Education Ministers' Meeting concluded in Bhubaneswar, Odisha, with the adoption of the 13th BRICS Education Ministers' Declaration under India's BRICS Chairship 2026. This joint policy framework aims to deepen cooperation in education, skills, research, innovation, and academic mobility among BRICS member countries. The declaration promotes foundational learning, skills development, artificial intelligence in education, research, and academic exchange.
13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की घोषणा को अपनाया गया
13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक भुवनेश्वर, ओडिशा में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई. यह संयुक्त नीतिगत ढांचा ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच शिक्षा, कौशल, अनुसंधान, नवाचार और शैक्षणिक गतिशीलता में सहयोग को गहरा करने का लक्ष्य रखता है. यह घोषणा मूलभूत शिक्षा, कौशल विकास, शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है.
Russia Proposes Alternative Rail Route to India
Russia has proposed exploring a railway route to the Indian Ocean and India to reduce dependence on strategically important maritime routes such as the Strait of Hormuz and the Bosphorus Strait. This proposal was highlighted by Russian Deputy Prime Minister Marat Khusnullin on August 10, 2026. This initiative could significantly impact trade and geopolitical dynamics, offering a new corridor for connectivity.
रूस ने भारत के लिए वैकल्पिक रेल मार्ग का प्रस्ताव दिया
रूस ने होर्मुज जलडमरूमध्य और बोस्फोरस जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक एक रेलवे मार्ग तलाशने का प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव को रूसी उप-प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन ने 10 अगस्त, 2026 को रेखांकित किया था. यह पहल व्यापार और भू-राजनीतिक गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, जो कनेक्टिविटी के लिए एक नया गलियारा प्रदान करेगी.
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