UPSC Current Affairs — 15 July 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 15 जुलाई 2026
India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Comes into Force
The India-U.K. Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) and Double Contribution Convention (DCC) officially came into effect on July 15, 2026. This agreement aims to significantly boost bilateral trade by reducing tariffs on thousands of goods and enhancing access for service firms in both nations. The deal is expected to provide Indian exporters with immediate duty-free access to most British tariff lines, particularly benefiting labor-intensive sectors such as textiles, marine exports, leather, footwear, and gems and jewelry.
भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) लागू हुआ
भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) और दोहरा योगदान अभिसमय (DCC) 15 जुलाई, 2026 को आधिकारिक तौर पर लागू हो गए। इस समझौते का उद्देश्य हजारों वस्तुओं पर शुल्क कम करके और दोनों देशों में सेवा फर्मों के लिए पहुंच बढ़ाकर द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना है। इस सौदे से भारतीय निर्यातकों को अधिकांश ब्रिटिश टैरिफ लाइनों तक तत्काल शुल्क-मुक्त पहुंच मिलने की उम्मीद है, जिससे विशेष रूप से कपड़ा, समुद्री निर्यात, चमड़ा, जूते और रत्न तथा आभूषण जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को लाभ होगा।
Union Cabinet Approves Semicon Mission 2.0 with ₹1.27 Lakh Crore Outlay
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved the second edition of the India Semiconductor Mission (Semicon 2.0) with an outlay of ₹1.27 lakh crore. This initiative is designed to foster the development of India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. The government anticipates that Semicon 2.0 will attract investments of approximately ₹4 lakh crore and lead to semiconductor production worth ₹2 lakh crore during its operational period.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ सेमीकॉन मिशन 2.0 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (सेमीकॉन 2.0) के दूसरे संस्करण को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देना है। सरकार को उम्मीद है कि सेमीकॉन 2.0 लगभग ₹4 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करेगा और इसके परिचालन अवधि के दौरान ₹2 लाख करोड़ मूल्य के सेमीकंडक्टर उत्पादन को जन्म देगा।
India and New Zealand Elevate Ties to Strategic Partnership, Adopt Roadmap to 2030
Prime Minister Narendra Modi's visit to New Zealand marked a significant milestone as both nations elevated their bilateral ties to a Strategic Partnership and adopted the 'India-New Zealand Strategic Partnership: Roadmap to 2030'. The visit resulted in 18 major outcomes, including 10 Memorandums of Understanding (MoUs) covering defense, trade, maritime security, disaster management, agriculture, tourism, sports, culture, and scientific research. A key announcement includes the aspirational target of doubling bilateral trade to NZD 7 billion (around ₹35,000 crore) by 2030.
भारत और न्यूजीलैंड ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया, 2030 के लिए रोडमैप अपनाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया और 'भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी: रोडमैप 2030' को अपनाया। इस यात्रा के परिणामस्वरूप 18 प्रमुख परिणाम सामने आए, जिनमें रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, पर्यटन, खेल, संस्कृति और वैज्ञानिक अनुसंधान को कवर करने वाले 10 समझौता ज्ञापन (MoU) शामिल हैं। एक प्रमुख घोषणा में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर NZD 7 बिलियन (लगभग ₹35,000 करोड़) करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल है।
Trial in Absentia Framework Introduced Under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, has introduced Section 356, establishing a specific framework for conducting a full-fledged trial and pronouncing judgment in the absence of a proclaimed offender. This new mechanism allows for a criminal trial to proceed when the accused is deliberately absent and has been declared a proclaimed offender. The significance of this provision lies in ensuring verdict finality and potentially bypassing extradition processes for fugitives abroad.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत अनुपस्थिति में सुनवाई का ढांचा पेश किया गया
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 ने धारा 356 पेश की है, जो एक घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में पूर्ण सुनवाई करने और निर्णय सुनाने के लिए एक विशिष्ट ढांचा स्थापित करती है। यह नई व्यवस्था आपराधिक मुकदमे को तब आगे बढ़ाने की अनुमति देती है जब आरोपी जानबूझकर अनुपस्थित हो और उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया हो। इस प्रावधान का महत्व निर्णय की अंतिम प्रकृति सुनिश्चित करने और विदेशों में भगोड़ों के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को संभावित रूप से दरकिनार करने में निहित है।
Draft National Health Research Policy 2026 Released
The Centre has released the Draft National Health Research Policy 2026, aiming to comprehensively overhaul India's health research ecosystem. This policy is the first attempt at a unified national framework spanning all areas of health research, with objectives to align scientific research more closely with the country's disease burden and public health priorities, promote indigenous innovation, and enable evidence-based policymaking. The draft proposes a three-tier governance structure and seeks to increase government spending on health research from the current 0.024% of GDP to 0.072% by 2037 and to 0.15% by 2047.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति 2026 का मसौदा जारी
केंद्र ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति 2026 का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक सुधार करना है। यह नीति स्वास्थ्य अनुसंधान के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाली एक एकीकृत राष्ट्रीय रूपरेखा का पहला प्रयास है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को देश के रोग बोझ और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के साथ अधिक निकटता से जोड़ना, स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सक्षम करना है। मसौदा एक त्रि-स्तरीय शासन संरचना का प्रस्ताव करता है और स्वास्थ्य अनुसंधान पर सरकारी खर्च को वर्तमान जीडीपी के 0.024% से बढ़ाकर 2037 तक 0.072% और 2047 तक 0.15% करने का लक्ष्य रखता है।
India Bans Imports of Goods Made Using Forced Labour
The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has amended the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, empowering the Central Government to prohibit the import of goods found to have been produced wholly or partly using forced labor. This move reflects India's commitment to ethical trade practices and aligns with international efforts to combat forced labor in global supply chains. The government will issue separate notifications to implement these prohibitions.
भारत ने जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में संशोधन किया है, जो केंद्र सरकार को उन सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से जबरन श्रम का उपयोग करके उत्पादित किए गए पाए जाते हैं। यह कदम नैतिक व्यापार प्रथाओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम का मुकाबला करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप है। सरकार इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए अलग से अधिसूचनाएं जारी करेगी।
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