UPSC Current Affairs — 13 July 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 13 जुलाई 2026
India and New Zealand Elevate Ties to 'Strategic Partnership'
Prime Minister of India's visit to New Zealand, the first in 40 years, has elevated bilateral relations to a 'Strategic Partnership'. Both nations adopted a 'Roadmap to 2030' to guide cooperation across six key areas: political-diplomatic, defence-security, trade-economy, people-culture-sport, education-science-disaster, and regional-multilateral cooperation. A Free Trade Agreement was also welcomed, with a target to double bilateral trade to NZ$7 billion (₹35,000 crore) by 2030.
भारत और न्यूजीलैंड ने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाया
भारत के प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा, जो 40 वर्षों में पहली है, ने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ा दिया है। दोनों देशों ने छह प्रमुख क्षेत्रों: राजनीतिक-राजनयिक, रक्षा-सुरक्षा, व्यापार-अर्थव्यवस्था, लोग-संस्कृति-खेल, शिक्षा-विज्ञान-आपदा, और क्षेत्रीय-बहुपक्षीय सहयोग में सहयोग का मार्गदर्शन करने के लिए 'रोडमैप 2030' अपनाया। एक मुक्त व्यापार समझौते का भी स्वागत किया गया, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को NZ$7 बिलियन (₹35,000 करोड़) तक दोगुना करना है।
India-Japan Defence Policy Dialogue Focuses on Emerging Domains
The 8th India-Japan Defence Policy Dialogue was held in Tokyo, co-chaired by India's Defence Secretary Shri Rajesh Kumar Singh and Japanese Vice Minister of Defence for International Affairs Mr. Kano Koji. Discussions focused on strengthening cooperation in emerging domains such as defence industrial collaboration, technological innovation, cybersecurity, and space. Both sides reaffirmed their commitment to a free, open, and rules-based Indo-Pacific region.
भारत-जापान रक्षा नीति वार्ता में उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित
भारत-जापान की 8वीं रक्षा नीति वार्ता टोक्यो में आयोजित हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप रक्षा मंत्री श्री कानो कोजी ने की। चर्चा रक्षा औद्योगिक सहयोग, तकनीकी नवाचार, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित थी। दोनों पक्षों ने एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
RBI's Financial Stability Report Highlights Strong Banking Sector, Warns of AI Bubble
The Reserve Bank of India's (RBI) Financial Stability Report for June 2026 indicates that India's banking system is robust, with capital buffers at multi-decadal highs and bad loans at record lows. Scheduled commercial banks reported a capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) of 17.7% and a Common Equity Tier 1 (CET1) ratio of 15.3% as of March 2026. However, RBI Governor Sanjay Malhotra warned of global shocks from geopolitical conflicts and an AI-driven asset bubble.
आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में मजबूत बैंकिंग क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया, एआई बबल की चेतावनी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की जून 2026 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट बताती है कि भारत का बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, जिसमें पूंजी बफर कई दशकों के उच्चतम स्तर पर हैं और खराब ऋण रिकॉर्ड निचले स्तर पर हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने मार्च 2026 तक 17.7% का पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) और 15.3% का कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) अनुपात दर्ज किया। हालांकि, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भू-राजनीतिक संघर्षों और एआई-संचालित परिसंपत्ति बुलबुले से वैश्विक झटकों की चेतावनी दी।
India Ranks 176th in Global Environment Performance Index 2026
India has been ranked 176th out of 177 countries in the Global Environment Performance Index (EPI) 2026, making it the second-worst performer globally. The report, compiled by researchers from Yale and Columbia universities, cited India's poor air quality, continued reliance on coal-fired power, and inadequate biodiversity protection as major contributing factors. India also ranked last among South Asian nations.
वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 176वें स्थान पर
वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026 में भारत 177 देशों में से 176वें स्थान पर रहा है, जिससे यह विश्व स्तर पर दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं द्वारा संकलित रिपोर्ट में भारत की खराब वायु गुणवत्ता, कोयला-आधारित बिजली पर निरंतर निर्भरता और अपर्याप्त जैव विविधता संरक्षण को प्रमुख योगदान कारकों के रूप में उद्धृत किया गया है। भारत दक्षिण एशियाई देशों में भी अंतिम स्थान पर रहा।
ISRO Successfully Tests Gaganyaan Crew Module Systems
The Indian Space Research Organisation (ISRO) successfully conducted three major tests of the Gaganyaan crew module systems. These tests included ensuring an upright position for the crew module after splashdown, validating the Crew Service Umbilical (CSU-2) separation mechanism, and successfully testing the Apex Cover separation before parachute deployment. These advancements enhance the safety of the Gaganyaan mission.
इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गगनयान क्रू मॉड्यूल प्रणालियों के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक किए। इन परीक्षणों में समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल के लिए एक सीधी स्थिति सुनिश्चित करना, क्रू सर्विस अम्बिलिकल (CSU-2) पृथक्करण तंत्र को मान्य करना और पैराशूट परिनियोजन से पहले एपेक्स कवर पृथक्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण करना शामिल था। ये प्रगति गगनयान मिशन की सुरक्षा को बढ़ाती हैं।
Supreme Court Stays Madras High Court Order on Cow Slaughter Ban
The Supreme Court on Monday stayed a Madras High Court order that directed the Tamil Nadu government to enforce a statewide prohibition on the slaughter of cows and calves. A Bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta heard a special leave petition challenging the High Court's order, arguing it was contrary to the Tamil Nadu Animal Preservation Act, 1958, which permits the slaughter of cows over 10 years old if declared unfit for work or breeding.
सुप्रीम कोर्ट ने गाय वध प्रतिबंध पर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को गायों और बछड़ों के वध पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें तर्क दिया गया था कि यह तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के विपरीत था, जो 10 वर्ष से अधिक उम्र की गायों के वध की अनुमति देता है यदि उन्हें काम या प्रजनन के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जाता है।
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