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UPSC Current Affairs — 18 June 2026

दैनिक डाइजेस्ट · 18 जून 2026

EconomyPrelims + Mains

RBI Transfers Record Surplus to Union Government

The Reserve Bank of India (RBI) has approved a record surplus transfer of ₹2.87 lakh crore to the Union Government for the Financial Year 2025-26. This unprecedented payout, guided by the Economic Capital Framework, has initiated discussions regarding central bank independence and fiscal federalism. The transfer highlights RBI's increasing role in the nation's fiscal capacity beyond its traditional monetary stability mandate.

आरबीआई ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरित किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण करने की मंजूरी दी है. इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क द्वारा निर्देशित इस अभूतपूर्व भुगतान ने केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता और राजकोषीय संघवाद को लेकर बहस छेड़ दी है. यह हस्तांतरण आरबीआई की पारंपरिक मौद्रिक स्थिरता जनादेश से परे राष्ट्र की राजकोषीय क्षमता में बढ़ती भूमिका को उजागर करता है.

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DefencePrelims + Mains

India's Defence Production Reaches All-Time High

India's annual defence production has surged to an all-time high of ₹1.78 lakh crore in the Financial Year 2025-26, marking a 15.6% growth over the previous fiscal year. This represents a 110% increase since FY 2020-21. Defence Public Sector Undertakings and other PSUs contributed approximately 76% of the total production, with the private sector accounting for 24%.

भारत का रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँचा

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन ₹1.78 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 15.6% की वृद्धि दर्शाता है. यह वित्त वर्ष 2020-21 से 110% की वृद्धि है. रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल उत्पादन का लगभग 76% योगदान दिया, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 24% रहा.

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EconomyPrelims + Mains

World Bank Approves $1.5 Billion for India's Job Creation Reforms

The World Bank's Board of Executive Directors has approved $1.5 billion in financing to support India's structural reforms aimed at boosting private sector-led job creation and economic growth. This Development Policy Financing (DPF) Operation is expected to create job opportunities for the 11 million youth entering the labor market annually over the next two decades. The reforms focus on enhancing the business-enabling environment, advancing trade and investment openness, and mobilizing private capital.

विश्व बैंक ने भारत के रोजगार सृजन सुधारों के लिए $1.5 बिलियन स्वीकृत किए

विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने भारत के संरचनात्मक सुधारों का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के वित्तपोषण को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. इस विकास नीति वित्तपोषण (डीपीएफ) ऑपरेशन से अगले दो दशकों में सालाना श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले 11 मिलियन युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. सुधारों का ध्यान व्यापार-अनुकूल माहौल को बढ़ाने, व्यापार और निवेश के खुलेपन को आगे बढ़ाने और फर्म विस्तार और रोजगार सृजन के लिए निजी पूंजी जुटाने पर है.

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EnvironmentPrelims + Mains

India and Japan Adopt Rules for Joint Crediting Mechanism

India and Japan have adopted the Rules of Implementation for the Joint Crediting Mechanism (JCM) under Article 6.2 of the Paris Agreement. This mechanism provides a framework for collaboration on mitigation projects that reduce or remove greenhouse gas emissions while supporting sustainable development in India. The move strengthens climate cooperation and contributes to the Nationally Determined Contributions (NDCs) of both countries.

भारत और जापान ने संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए

भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (जेसीएम) के लिए कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है. यह तंत्र शमन परियोजनाओं पर सहयोग के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है जो भारत में सतत विकास का समर्थन करते हुए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम या हटाते हैं. यह कदम जलवायु सहयोग को मजबूत करता है और दोनों देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में योगदान देता है.

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Science & Tech, International RelationsPrelims + Mains

PM Modi Participates in VivaTech 2026 in Paris

Prime Minister Narendra Modi, accompanied by French President Emmanuel Macron, participated in VivaTech 2026 in Paris, Europe's largest technology and start-up event. PM Modi highlighted India's vision for human-centric AI and frontier technologies, emphasizing the growing India-France cooperation in emerging technologies. India is the AI Country Partner for VivaTech 2026, showcasing its innovation ecosystem with over 80 deep-tech companies and start-ups.

पीएम मोदी ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भाग लिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप कार्यक्रम विवाटेक 2026 में भाग लिया. पीएम मोदी ने मानव-केंद्रित एआई और फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों के लिए भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जिसमें उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत-फ्रांस सहयोग पर जोर दिया गया. भारत विवाटेक 2026 के लिए एआई कंट्री पार्टनर है, जो 80 से अधिक डीप-टेक कंपनियों और स्टार्ट-अप के साथ अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदर्शन कर रहा है.

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International RelationsPrelims + Mains

Iran and US Reach Preliminary Peace Deal

Iran and the United States have reportedly reached a preliminary framework for renewed diplomatic engagement after a prolonged period of tensions. The pact includes a 14-point Memorandum of Understanding (MoU) outlining a roadmap for de-escalation, restoration of commercial navigation through the Strait of Hormuz, and negotiations on sanctions relief. The agreement also calls for an immediate halt to military action, including in Lebanon, and a 60-day negotiation period.

ईरान और अमेरिका के बीच प्रारंभिक शांति समझौता

ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने तनाव की लंबी अवधि के बाद नए सिरे से राजनयिक जुड़ाव के लिए एक प्रारंभिक ढांचा कथित तौर पर तैयार कर लिया है. इस समझौते में डी-एस्केलेशन, होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से वाणिज्यिक नेविगेशन की बहाली और प्रतिबंधों में ढील पर बातचीत के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा वाला 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) शामिल है. समझौते में लेबनान सहित सैन्य कार्रवाई को तत्काल रोकने और 60 दिनों की बातचीत की अवधि का भी आह्वान किया गया है.

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