UPSC Current Affairs — 17 June 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 17 जून 2026
India-France Innovation Roadmap 2030 Adopted
Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron adopted the India-France Innovation Roadmap 2030 during their bilateral talks in Nice, France. This comprehensive blueprint aims for co-development in critical and emerging technologies, deeper academic mobility, and stronger trusted technology ecosystems. The leaders also launched an Economic Security Dialogue to double bilateral trade within five years and secure supply chains in semiconductors, critical minerals, and green energy.
भारत-फ्रांस नवाचार रोडमैप 2030 अपनाया गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने नीस, फ्रांस में अपनी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत-फ्रांस नवाचार रोडमैप 2030 को अपनाया। इस व्यापक खाके का उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सह-विकास, गहरी अकादमिक गतिशीलता और मजबूत विश्वसनीय प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र है। नेताओं ने पांच साल के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों और हरित ऊर्जा में आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए एक आर्थिक सुरक्षा संवाद भी शुरू किया।
Centre Blocks Telegram Ahead of NEET (UG) Re-Examination
The Indian government temporarily restricted access to the messaging app Telegram in India until June 22, ahead of the NEET-UG re-examination scheduled for June 21. This measure was taken to curb potential paper leaks and fraudulent activities related to the examination. Congress leader Rahul Gandhi criticized the move, stating it was akin to punishing the victim instead of catching the culprit.
नीट (यूजी) पुन: परीक्षा से पहले केंद्र ने टेलीग्राम को ब्लॉक किया
21 जून को होने वाली NEET-UG पुन: परीक्षा से पहले, भारत सरकार ने 22 जून तक मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम तक पहुंच को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। यह कदम परीक्षा से संबंधित संभावित पेपर लीक और धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह अपराधी को पकड़ने के बजाय पीड़ित को दंडित करने जैसा है।
India to Participate in Exercise Pitch Black 2026
The Indian Air Force (IAF) will participate in Exercise Pitch Black 2026, a premier multinational air combat exercise hosted by the Royal Australian Air Force (RAAF) from July 20 to August 7, 2026. This biennial exercise aims to enhance interoperability, operational readiness, and cooperation among participating air forces. India's participation underscores the growing importance of Indo-Pacific strategic cooperation and defence diplomacy.
भारत एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में भाग लेगा
भारतीय वायु सेना (IAF) 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना (RAAF) द्वारा आयोजित एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में भाग लेगी। इस द्विवार्षिक अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता, परिचालन तत्परता और सहयोग को बढ़ाना है। भारत की भागीदारी हिंद-प्रशांत रणनीतिक सहयोग और रक्षा कूटनीति के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है।
Kishau Multi-Purpose Dam Project: Six States Sign MoU
A historic consensus was reached among six stakeholder states to implement the long-pending Kishau Multi-Purpose Dam Project. The Union Home Minister chaired a crucial meeting in New Delhi where the Memorandum of Understanding (MoU) was signed. This large-scale water infrastructure and hydro-power development venture has been designated as a project of national importance to resolve inter-state water sharing issues, generate clean energy, and rejuvenate regional river ecosystems.
किशऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना: छह राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
किशऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लागू करने के लिए छह हितधारक राज्यों के बीच एक ऐतिहासिक सहमति बनी। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की जहां समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस बड़े पैमाने की जल अवसंरचना और जल-विद्युत विकास परियोजना को अंतर-राज्यीय जल-बंटवारे के मुद्दों को हल करने, स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने और क्षेत्रीय नदी पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में नामित किया गया है।
India Proposes Global Skills Mobility Mechanism and Economic Corridor at G7 Summit
Prime Minister Narendra Modi, addressing the G7 Summit in France, proposed a global skills mobility mechanism and an economic corridor for the Global South, similar to the India Middle East Economic Corridor (IMEC). He emphasized India's commitment to shared global prosperity and called for initiatives characterized by local ownership, transparent financing, and long-term sustainability. India's participation in the outreach sessions at the G7 Summit highlights its growing role in shaping international discussions.
भारत ने G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक कौशल गतिशीलता तंत्र और आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव रखा
फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) के समान एक वैश्विक कौशल गतिशीलता तंत्र और एक आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव रखा। उन्होंने साझा वैश्विक समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और स्थानीय स्वामित्व, पारदर्शी वित्तपोषण और दीर्घकालिक स्थिरता की विशेषता वाली पहलों का आह्वान किया। G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच सत्रों में भारत की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं को आकार देने में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करती है।
US-Iran Agreement on Strait of Hormuz and Regional De-escalation
The United States and Iran signed a memorandum of understanding (MoU) on June 17, aiming to end the war, extend the ceasefire by 60 days, and reopen the Strait of Hormuz. US President Donald Trump stated that the Strait of Hormuz would be fully opened by Friday and remain toll-free. This agreement is expected to facilitate the return of shipping traffic to normal, though Israel's continued presence in southern Lebanon remains a point of contention.
होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका-ईरान समझौता और क्षेत्रीय तनाव कम करना
संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने 17 जून को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना, युद्धविराम को 60 दिनों तक बढ़ाना और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य शुक्रवार तक पूरी तरह से खुल जाएगा और टोल-फ्री रहेगा। इस समझौते से शिपिंग यातायात के सामान्य होने की उम्मीद है, हालांकि दक्षिणी लेबनान में इजरायल की निरंतर उपस्थिति विवाद का विषय बनी हुई है।
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