UPSC Current Affairs — 6 June 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 6 जून 2026
Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary Becomes India's 100th Ramsar Site
The Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary (Surha Tal) in Ballia, Uttar Pradesh, has been designated as India's 100th Ramsar Site on June 5, 2026, marking a significant milestone in the country's wetland conservation efforts. This protected natural wetland ecosystem is centered around a large, rain-fed perennial oxbow lake and is crucial for diverse fish species, wetland vegetation, reptiles, and a large population of resident and migratory birds. The Prime Minister of India lauded this designation, highlighting its importance as an ecological hotspot and an international refueling station for migratory birds along the Central Asian Flyway.
जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भारत का 100वां रामसर स्थल बना
उत्तर प्रदेश के बलिया में जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य (सुरहा ताल) को 5 जून, 2026 को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो देश के आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह संरक्षित प्राकृतिक आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र एक बड़ी, वर्षा-आधारित बारहमासी गोखुर झील के चारों ओर केंद्रित है और विविध मछली प्रजातियों, आर्द्रभूमि वनस्पति, सरीसृपों और निवासी तथा प्रवासी पक्षियों की एक बड़ी आबादी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के प्रधान मंत्री ने इस पदनाम की सराहना की, इसे एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट और मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ प्रवासी पक्षियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में इसके महत्व पर प्रकाश डाला।
India Hosts 11th BRICS Foreign Policy Dialogue
As the Chair of BRICS for 2026, India's Ministry of External Affairs hosted the 11th BRICS Foreign Policy Dialogue in New Delhi on June 5, 2026. Policy planning heads and senior representatives from the expanded 11-nation BRICS membership participated, discussing future forecasting, challenges, and opportunities facing BRICS countries. The dialogue focused on themes like BRICS@20, leveraging new technologies, accelerating climate action, strengthening economic resilience, and reforming global governance institutions.
भारत ने 11वें ब्रिक्स विदेश नीति संवाद की मेजबानी की
2026 के लिए ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में, भारत के विदेश मंत्रालय ने 5 जून, 2026 को नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स विदेश नीति संवाद की मेजबानी की। विस्तारित 11-राष्ट्र ब्रिक्स सदस्यता के नीति नियोजन प्रमुखों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें ब्रिक्स देशों के सामने भविष्य के पूर्वानुमान, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई। संवाद ने ब्रिक्स@20, नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने, जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने, आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया।
Government Reforms to Boost Foreign Portfolio Investment and G-Sec Market
The Ministry of Finance announced a series of reforms on June 6, 2026, aimed at strengthening India's position as a global investment destination and deepening its capital markets. These measures include tax relief and expanded access for Foreign Portfolio Investments (FPIs) in government securities (G-Secs), as well as allowing individual Persons Resident Outside India (PROIs) to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme (PIS). The reforms are designed to make foreign investment in Indian equities and G-Secs more accessible, efficient, and globally competitive.
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और जी-सेक बाजार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सुधार
वित्त मंत्रालय ने 6 जून, 2026 को भारत को एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में मजबूत करने और अपने पूंजी बाजारों को गहरा करने के उद्देश्य से कई सुधारों की घोषणा की। इन उपायों में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के लिए कर राहत और विस्तारित पहुंच शामिल है, साथ ही व्यक्तिगत अनिवासी भारतीयों (पीआरओआई) को पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी उपकरणों में निवेश करने की अनुमति देना भी शामिल है। ये सुधार भारतीय इक्विटी और जी-सेक में विदेशी निवेश को अधिक सुलभ, कुशल और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
ICMR's PreVenTB Trial Shows Efficacy of Indigenous TB Vaccines
The Indian Council of Medical Research's (ICMR) landmark PreVenTB Phase III clinical trial, whose findings were highlighted on June 6, 2026, revealed that two newly evaluated indigenous vaccines, VPM1002 and Immuvac, provide significant protection against extrapulmonary tuberculosis (EPTB). This development is crucial for India's efforts to eliminate TB and underscores the importance of innovative strategies in public health.
आईसीएमआर के प्रीवेंटबी परीक्षण में स्वदेशी टीबी टीकों की प्रभावकारिता दिखाई गई
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के ऐतिहासिक प्रीवेंटबी चरण III नैदानिक परीक्षण, जिसके निष्कर्षों को 6 जून, 2026 को उजागर किया गया था, ने खुलासा किया कि दो नए मूल्यांकन किए गए स्वदेशी टीके, वीपीएम1002 और इम्यूनवैक, एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस (ईपीटीबी) के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह विकास भारत के टीबी उन्मूलन के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवीन रणनीतियों के महत्व को रेखांकित करता है।
India-US Relations Face Challenges Amidst Trade Disputes and Geopolitical Shifts
India-U.S. relations are under scrutiny following U.S. Secretary of State Marco Rubio's visit in May 2026, which failed to alleviate concerns over trade disputes, U.S. policy towards Pakistan, and the declining prominence of the Quad. A growing perception in India suggests a weakening of Washington's commitment to the strategic partnership, exacerbated by U.S. imposed tariffs on Indian exports and engagement with Pakistan. Despite these tensions, shared interests in Indo-Pacific security, AI, semiconductors, defense, and energy security continue to provide a basis for engagement.
व्यापार विवादों और भू-राजनीतिक बदलावों के बीच भारत-अमेरिका संबंध चुनौतियों का सामना कर रहे हैं
मई 2026 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की यात्रा के बाद भारत-अमेरिका संबंध जांच के दायरे में हैं, जो व्यापार विवादों, पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी नीति और क्वाड के घटते महत्व को लेकर चिंताओं को कम करने में विफल रही। भारत में एक बढ़ती धारणा बताती है कि रणनीतिक साझेदारी के प्रति वाशिंगटन की प्रतिबद्धता कमजोर हो गई है, जो भारतीय निर्यात पर अमेरिकी लगाए गए शुल्कों और पाकिस्तान के साथ जुड़ाव से बढ़ गई है। इन तनावों के बावजूद, इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, एआई, सेमीकंडक्टर, रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में साझा हित जुड़ाव के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।
Monetary Policy Committee Retains Repo Rate, Revises Growth and Inflation Outlook
The Monetary Policy Committee (MPC) unanimously voted on June 6, 2026, to keep the policy repo rate unchanged at 5.25% under the liquidity adjustment facility (LAF). However, the RBI revised the real GDP growth projection for FY 2026-27 to 6.6% from an earlier 6.9%, and the Consumer Price Index (CPI) inflation projection to 5.1% from 4.6%, citing global uncertainties and higher energy prices.
मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर बरकरार रखी, विकास और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण को संशोधित किया
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 6 जून, 2026 को तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीति रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। हालांकि, आरबीआई ने वैश्विक अनिश्चितताओं और उच्च ऊर्जा कीमतों का हवाला देते हुए, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अनुमान को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया।
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