UPSC Current Affairs — 7 October 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 7 अक्टूबर 2026
RBI Hikes Repo Rate to 5.50% Amidst Global Headwinds
The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (MPC) unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points to 5.50% on October 7, 2026. This decision, the first rate hike in nearly three-and-a-half years, was taken to address rising inflation pressures, particularly due to the ongoing West Asia conflict and its impact on global crude prices. The MPC also shifted its stance to 'calibrated tightening', indicating that rate cuts are unlikely in the near term.
वैश्विक चुनौतियों के बीच आरबीआई ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 7 अक्टूबर, 2026 को नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.50% करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। यह निर्णय, लगभग साढ़े तीन साल में पहली दर वृद्धि, बढ़ती मुद्रास्फीति के दबावों को संबोधित करने के लिए लिया गया था, विशेष रूप से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर इसके प्रभाव के कारण। एमपीसी ने अपनी नीतिगत मुद्रा को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' में भी बदल दिया, यह दर्शाता है कि निकट भविष्य में दर में कटौती की संभावना नहीं है।
Prime Minister Narendra Modi Completes 25 Years as Head of Government
On October 7, 2026, Prime Minister Narendra Modi completed 25 continuous years as the head of a government, a milestone that began with his first term as Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. He assumed the office of Prime Minister of India in 2014. The Union Cabinet passed a resolution congratulating him on this significant achievement.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे किए
7 अक्टूबर, 2026 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे किए, यह मील का पत्थर 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पहले कार्यकाल के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने का प्रस्ताव पारित किया।
India-Canada NSA Level Security Dialogue Concludes
India's National Security Adviser, Shri Ajit Doval, hosted David Morrison, the Senior Diplomatic and International Affairs Advisor to the Prime Minister of Canada, for a bilateral security dialogue in New Delhi from October 5-7, 2026. The discussions focused on deepening cooperation in combating transnational organized crime, terrorism, violent extremism, human and drug trafficking, cybercrime, and extradition of criminal offenders. Both sides also welcomed efforts to advance negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
भारत-कनाडा एनएसए स्तर का सुरक्षा संवाद संपन्न
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री अजीत डोभाल ने कनाडा के प्रधान मंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार, डेविड मॉरिसन की 5-7 अक्टूबर, 2026 तक नई दिल्ली में द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के लिए मेजबानी की। चर्चाओं में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और आपराधिक अपराधियों के प्रत्यर्पण से निपटने में सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए वार्ताओं को आगे बढ़ाने के प्रयासों का भी स्वागत किया।
India Calls for Stronger Climate Action at Pre-COP31 Meeting
Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupender Yadav, leading the Indian delegation at the Pre-COP31 meetings in Fiji, called for a greater focus on fulfilling existing climate commitments and accelerating the implementation of the Paris Agreement. He emphasized the need to close gaps in understanding and achieve the ambition of limiting global temperature rise to 1.5°C. COP 31 is scheduled to be held in Turkey in November 2026.
भारत ने प्री-कॉप31 बैठक में मजबूत जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने फिजी में प्री-कॉप31 बैठकों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए, मौजूदा जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने समझ में अंतराल को पाटने और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कॉप 31 नवंबर 2026 में तुर्की में आयोजित होने वाला है।
India Mobile Congress 2026 Begins with Focus on 6G, AI, and Cybersecurity
The 10th edition of the India Mobile Congress (IMC) 2026 commenced on October 7 in New Delhi, focusing on cutting-edge technologies like 6G, Artificial Intelligence (AI), AI-native telecom networks, 5G monetization, satellite communications, semiconductors, quantum communications, and cybersecurity. The four-day event, jointly organized by the Department of Telecommunications (DoT) and the Cellular Operators Association of India (COAI), aims to bring together India's telecom and technology ecosystem.
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का शुभारंभ 6जी, एआई और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित
इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2026 का 10वां संस्करण 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एआई-नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क, 5जी मुद्रीकरण, उपग्रह संचार, सेमीकंडक्टर, क्वांटम संचार और साइबर सुरक्षा जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह चार दिवसीय कार्यक्रम भारत के दूरसंचार और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाने का लक्ष्य रखता है।
Israel Marks Third Anniversary of October 7th Attack
Israelis marked the third anniversary of the October 7, 2023, Hamas attack, which led to the devastating war in Gaza. Commemorations were held at various sites, including the Nova music festival location, where hundreds were killed. The anniversary also saw anti-government protests in Israel, demanding an independent inquiry into the failures that led to the attack.
इज़राइल ने 7 अक्टूबर के हमले की तीसरी बरसी मनाई
इज़राइल ने 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले की तीसरी बरसी मनाई, जिसके कारण गाजा में विनाशकारी युद्ध हुआ। नोवा संगीत समारोह स्थल सहित विभिन्न स्थानों पर स्मरणोत्सव आयोजित किए गए, जहां सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस बरसी पर इज़राइल में सरकार विरोधी प्रदर्शन भी हुए, जिसमें हमले के लिए जिम्मेदार विफलताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।
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