UPSC Current Affairs — 5 October 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 5 अक्टूबर 2026
Supreme Court Seeks Explanation on Voter Roll Revision Amidst Allegations
India's Supreme Court has ordered the government and the Election Commission of India (ECI) to explain decisions related to a large-scale revision of voter rolls. This comes amidst accusations from opposition parties and activists that millions of names have been improperly removed, disproportionately affecting marginalized communities. Protests have been organized, with calls for the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची संशोधन पर स्पष्टीकरण मांगा, आरोपों के बीच
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को मतदाता सूचियों के बड़े पैमाने पर संशोधन से संबंधित निर्णयों पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। यह विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं के उन आरोपों के बीच आया है कि लाखों नाम अनुचित तरीके से हटा दिए गए हैं, जिससे हाशिए पर पड़े समुदाय disproportionately प्रभावित हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं।
India and Switzerland Deepen Cooperation in Defence and Nuclear Energy
India and Switzerland have identified new avenues for cooperation in defence and nuclear energy following a bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. Several agreements were signed, including one on mobility aimed at longer visa durations and student permits. President Parmelin's visit also marked the first anniversary of the India-European Free Trade Association (EFTA) Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) coming into force.
भारत और स्विट्जरलैंड ने रक्षा और परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विस राष्ट्रपति गाय परमेलिन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत और स्विट्जरलैंड ने रक्षा और परमाणु ऊर्जा में सहयोग के नए रास्ते तलाशे हैं। कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें लंबी वीजा अवधि और छात्र परमिट के उद्देश्य से गतिशीलता पर एक समझौता शामिल है। राष्ट्रपति परमेलिन की यात्रा ने भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) के लागू होने की पहली वर्षगांठ को भी चिह्नित किया।
India-Canada Resume CEPA Negotiations
India and Canada have commenced the fifth round of negotiations for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) in Ottawa, aiming to conclude the pact by the end of 2026. The five-day talks, scheduled until October 9, follow the fourth round held in New Delhi in September. Both nations aspire to increase bilateral trade to CAD 70 billion by 2030.
भारत-कनाडा ने सीईपीए वार्ता फिर से शुरू की
भारत और कनाडा ने ओटावा में अपने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए पांचवें दौर की वार्ता शुरू कर दी है, जिसका लक्ष्य 2026 के अंत तक समझौते को पूरा करना है। 9 अक्टूबर तक चलने वाली यह पांच दिवसीय वार्ता सितंबर में नई दिल्ली में हुए चौथे दौर के बाद हो रही है। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 बिलियन कनाडाई डॉलर तक बढ़ाना है।
Debate Revived on CAPF Cadre Management and IPS Deputation
A continuing dispute before the Supreme Court concerning the career progression of Central Armed Police Forces (CAPF) officers has reignited the debate over IPS deputation and promotion-related stagnation within the CAPFs. The core issue revolves around whether senior command positions should primarily be held by officers from within the CAPFs or continue to be occupied by IPS officers on deputation. This dispute involves aspects of Organised Group A Service status and Non-Functional Financial Upgradation (NFFU).
सीएपीएफ कैडर प्रबंधन और आईपीएस प्रतिनियुक्ति पर बहस फिर से शुरू हुई
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के अधिकारियों की करियर प्रगति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे विवाद ने आईपीएस प्रतिनियुक्ति और सीएपीएफ के भीतर पदोन्नति से संबंधित ठहराव पर बहस को फिर से जगा दिया है। मुख्य मुद्दा यह है कि वरिष्ठ कमांड पदों पर मुख्य रूप से सीएपीएफ के भीतर के अधिकारियों को रखा जाना चाहिए या प्रतिनियुक्ति पर आए आईपीएस अधिकारियों द्वारा कब्जा किया जाना जारी रखना चाहिए। इस विवाद में संगठित समूह ए सेवा स्थिति और गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (एनएफएफयू) के पहलू शामिल हैं।
Green Energy Corridor Phase-III Scheme Approved
The Central Government has approved the third phase of the Green Energy Corridor (GEC) scheme with an outlay of ₹1.86 lakh crore. This initiative aims to facilitate the evacuation of up to 135 gigawatts (GW) of renewable energy, supporting India's goal of expanding its renewable energy capacity. India currently ranks third globally in renewable energy deployment with over 300 GW of installed capacity.
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III योजना को मंजूरी
केंद्र सरकार ने ₹1.86 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य 135 गीगावाट (जीडब्ल्यू) तक नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी को सुविधाजनक बनाना है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के लक्ष्य का समर्थन करेगा। भारत वर्तमान में 300 जीडब्ल्यू से अधिक स्थापित क्षमता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
Concerns Raised Over Threat to Ramappa Temple from Proposed Mining Project
Heritage conservationists in Telangana have expressed apprehension regarding a proposed deep opencast coal mining project, fearing it could pose a significant threat to the UNESCO World Heritage-listed Kakatiya Rudreshwara (Ramappa) Temple and Ramappa Lake. The temple, located in Palampet village, approximately 200 km north-east of Hyderabad, is a significant cultural and historical site.
प्रस्तावित खनन परियोजना से रामप्पा मंदिर को खतरे पर चिंता व्यक्त की गई
तेलंगाना में विरासत संरक्षणवादियों ने एक प्रस्तावित गहरे ओपनकास्ट कोयला खनन परियोजना के बारे में आशंका व्यक्त की है, उन्हें डर है कि यह यूनेस्को विश्व धरोहर-सूचीबद्ध काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर और रामप्पा झील के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकता है। हैदराबाद से लगभग 200 किमी उत्तर-पूर्व में पालमपेट गांव में स्थित यह मंदिर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है।
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