UPSC Current Affairs — 1 October 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 1 अक्टूबर 2026
UPSC Completes 100 Years of Institutional Existence
The Union Public Service Commission (UPSC) marked its centenary on October 1, 2026, completing 100 years since its establishment in 1926. The UPSC, a constitutional body under Articles 315-323, conducts major examinations for civil services, engineering services, and defense services in India. Its journey began with the colonial Public Service Commission and evolved into its current constitutional role, emphasizing merit-based selection.
यूपीएससी ने पूरे किए संस्थागत अस्तित्व के 100 साल
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 1 अक्टूबर, 2026 को अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने का शताब्दी वर्ष मनाया। यूपीएससी, अनुच्छेद 315-323 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत में सिविल सेवाओं, इंजीनियरिंग सेवाओं और रक्षा सेवाओं के लिए प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करता है। इसकी यात्रा औपनिवेशिक लोक सेवा आयोग से शुरू हुई और योग्यता-आधारित चयन पर जोर देते हुए अपनी वर्तमान संवैधानिक भूमिका में विकसित हुई।
India's Economy Projected to Grow 7.3% in Q2 FY27
The Ministry of Finance's Monthly Economic Review for September 2026 anticipates India's economy to grow by 7.3 percent in the second quarter of FY27. This growth is primarily driven by resilient domestic demand and investment. However, the ministry cautioned about challenges from higher oil prices, tighter global financial conditions, and trade uncertainties.
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3% वृद्धि का अनुमान
वित्त मंत्रालय की सितंबर 2026 की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू मांग और निवेश में लचीलेपन के कारण है। हालांकि, मंत्रालय ने उच्च तेल कीमतों, कड़ी वैश्विक वित्तीय स्थितियों और व्यापार अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति आगाह किया।
Cabinet Approves Green Energy Corridor Phase-III Scheme
The Union Cabinet has approved the Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) scheme with an outlay of ₹1,86,405 crore. This scheme aims to strengthen India's Intra-State Transmission System (InSTS) and facilitate the evacuation of up to 135 GW of renewable energy across states and Union Territories. It also includes ₹50,000 crore for 50 GWh of Battery Energy Storage Systems (BESS).
कैबिनेट ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1,86,405 करोड़ के परिव्यय के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III (GEC-III) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत की अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (InSTS) को मजबूत करना और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 GW तक नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी को सुविधाजनक बनाना है। इसमें 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के लिए ₹50,000 करोड़ भी शामिल हैं।
UN Adopts First-Ever Declaration on Sea Level Rise
The United Nations General Assembly adopted its first-ever declaration on rising sea levels, recognizing it as an existential threat. The declaration highlights the loss of territory for vulnerable island nations and the need for countries, including India, to integrate sea-level rise projections into coastal infrastructure planning.
संयुक्त राष्ट्र ने समुद्र स्तर वृद्धि पर पहली घोषणा अपनाई
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बढ़ते समुद्र स्तर पर अपनी पहली घोषणा अपनाई है, इसे एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में मान्यता दी गई है। यह घोषणा कमजोर द्वीप राष्ट्रों के लिए क्षेत्र के नुकसान और भारत सहित देशों के लिए तटीय बुनियादी ढांचा योजना में समुद्र-स्तर वृद्धि के अनुमानों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
INDIA Bloc Announces 'Save Democracy March'
India's opposition INDIA bloc announced a week-long nationwide 'Save Democracy March' from October 2 to 8, 2026. The protests are against alleged irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls and to raise concerns over the functioning of the Election Commission. The bloc also reiterated its demand for a return to ballot papers instead of Electronic Voting Machines (EVMs).
इंडिया ब्लॉक ने 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' की घोषणा की
भारत के विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 2 से 8 अक्टूबर, 2026 तक एक सप्ताहव्यापी राष्ट्रव्यापी 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' की घोषणा की। ये विरोध प्रदर्शन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं और चुनाव आयोग के कामकाज पर चिंता व्यक्त करने के लिए हैं। ब्लॉक ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के बजाय मतपत्रों पर लौटने की अपनी मांग को भी दोहराया।
US Military Withdrawal from Iraq Concludes
US President Donald Trump announced the complete withdrawal of American forces from Iraq, marking an end to over two decades of US military involvement in the country. The Pentagon confirmed that the final troops departed an air base in Erbil on Wednesday, adhering to a 2024 deal with Baghdad.
इराक से अमेरिकी सैन्य वापसी संपन्न
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इराक से अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी की घोषणा की, जो देश में दो दशकों से अधिक की अमेरिकी सैन्य भागीदारी के अंत का प्रतीक है। पेंटागन ने पुष्टि की कि बगदाद के साथ 2024 के समझौते का पालन करते हुए, बुधवार को एरबिल में एक हवाई अड्डे से अंतिम सैनिक रवाना हो गए।
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