UPSC Current Affairs — 24 September 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 24 सितंबर 2026
Supreme Court Refers Petitions Challenging Election Commissioner Appointment Law to CJI
A two-judge bench of the Supreme Court has referred petitions challenging the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023, to the Chief Justice of India (CJI) for constituting an appropriately sized bench. The judges disagreed on the merits but concurred on the need for a larger bench to avoid further delays in proceedings. This law replaced the Chief Justice of India with a Union Cabinet Minister in the selection committee for Election Commissioners, shifting the balance of the panel.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को CJI के पास भेजा
सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पास उचित आकार की पीठ गठित करने के लिए भेजा है। न्यायाधीश मामले के गुण-दोष पर असहमत थे, लेकिन कार्यवाही में और देरी से बचने के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता पर सहमत थे। इस कानून ने चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया, जिससे पैनल का संतुलन बदल गया।
Widespread Drought Conditions Across India Amidst Monsoon Withdrawal
As the southwest monsoon begins its withdrawal, over half of India is experiencing drought conditions, leading to significant soil-moisture stress. This situation raises concerns for the upcoming kharif yields, rabi sowing, and overall water security across the nation. Drought is defined as a prolonged period of abnormally low rainfall resulting in water scarcity, with varied impacts on meteorological, agricultural, and hydrological systems.
मानसून की वापसी के बीच भारत में व्यापक सूखे की स्थिति
दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने के साथ ही, भारत के आधे से अधिक हिस्से में सूखे की स्थिति बनी हुई है, जिससे मिट्टी में नमी का गंभीर तनाव पैदा हो गया है। यह स्थिति आगामी खरीफ की पैदावार, रबी की बुवाई और पूरे देश में जल सुरक्षा के लिए चिंताएं बढ़ा रही है। सूखे को असामान्य रूप से कम वर्षा की लंबी अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप पानी की कमी होती है, जिसके मौसम विज्ञान, कृषि और जल विज्ञान प्रणालियों पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं।
ISRO Establishes Advanced Radar Research Facility in Assam
The Indian Space Research Organisation (ISRO) is setting up an Advanced Radar Research Facility at Chandrapur in Assam, under Project NETRA. The foundation stone for this facility was laid by Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma. This center aims to enhance India's Space Situational Awareness (SSA) by tracking satellites, space debris, and other orbital objects.
इसरो ने असम में उन्नत रडार अनुसंधान सुविधा स्थापित की
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत असम के चंद्रपुर में एक उन्नत रडार अनुसंधान सुविधा स्थापित कर रहा है। इस सुविधा का शिलान्यास असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने किया। इस केंद्र का उद्देश्य उपग्रहों, अंतरिक्ष मलबे और अन्य कक्षीय वस्तुओं पर नज़र रखकर भारत की अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (SSA) को बढ़ाना है।
India Hosts World Circular Economy Forum 2026 in Gandhinagar
India became the first South Asian country to host the World Circular Economy Forum (WCEF) 2026 in Gandhinagar, Gujarat. The forum's theme was "Circular Economy: Transition for People and Prosperity." It was organized by the Central Pollution Control Board (CPCB) in collaboration with the Finnish Innovation Fund Sitra, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), and the Government of Gujarat.
भारत ने गांधीनगर में विश्व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 की मेजबानी की
भारत ने गांधीनगर, गुजरात में विश्व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम (WCEF) 2026 की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। फोरम का विषय "सर्कुलर इकोनॉमी: लोगों और समृद्धि के लिए संक्रमण" था। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित किया था।
Ministry of Defence Contracts for Satellite Smart Anti-Airfield Weapons (SAT-SAAW)
The Ministry of Defence has signed a contract worth ₹810.79 crore with Bharat Dynamics Limited (BDL) for the procurement of 160 Satellite Smart Anti-Airfield Weapons (SAT-SAAW) and associated equipment for the Indian Air Force. These air-to-ground precision-guided glide bombs are indigenously designed and developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO). They are capable of neutralizing enemy airfields from a long stand-off range.
रक्षा मंत्रालय ने सैटेलाइट स्मार्ट एंटी-एयरफ़ील्ड वेपन्स (SAT-SAAW) के लिए अनुबंध किया
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी-एयरफ़ील्ड वेपन्स (SAT-SAAW) और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ ₹810.79 करोड़ का अनुबंध किया है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली सटीक-निर्देशित ग्लाइड बम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए हैं। वे लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई क्षेत्रों को बेअसर करने में सक्षम हैं।
African Leaders Advocate for Permanent Seats in UN Security Council
African leaders at the 81st United Nations General Assembly are once again pressing for reforms to the UN Security Council, demanding permanent seats for countries from the continent. They argue that Africa's lack of permanent representation undermines the council's credibility, especially given that global security issues directly impact African populations and governments. The 15-member Security Council currently has five permanent members with veto power, none of whom are from Africa.
अफ्रीकी नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों की वकालत की
81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफ्रीकी नेता एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर जोर दे रहे हैं, जिसमें महाद्वीप के देशों के लिए स्थायी सीटों की मांग की गई है। उनका तर्क है कि अफ्रीका की स्थायी प्रतिनिधित्व की कमी परिषद की विश्वसनीयता को कमजोर करती है, खासकर यह देखते हुए कि वैश्विक सुरक्षा मुद्दे अफ्रीकी आबादी और सरकारों को सीधे प्रभावित करते हैं। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में वर्तमान में वीटो शक्ति वाले पांच स्थायी सदस्य हैं, जिनमें से कोई भी अफ्रीका से नहीं है।
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