UPSC Current Affairs — 8 August 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 8 अगस्त 2026
PM Narendra Modi Inaugurates Param Pragya Supercomputing Facility at IIT Delhi
Prime Minister Narendra Modi inaugurated Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility, at the Sonipat Campus of the Indian Institute of Technology Delhi on August 8, 2026. The inauguration took place during the 57th Convocation Ceremony of IIT Delhi, where the Prime Minister was the chief guest. This facility is designed for artificial intelligence, data science, advanced computing, and interdisciplinary research, aiming to strengthen India's capabilities in these critical fields.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा सुपरकंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त, 2026 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सोनीपत परिसर में परम प्रज्ञा, एक एआई-संचालित उच्च-प्रदर्शन सुपरकंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया. यह उद्घाटन आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह के दौरान हुआ, जहां प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे. यह सुविधा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, उन्नत कंप्यूटिंग और अंतःविषय अनुसंधान के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसका लक्ष्य इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं को मजबूत करना है.
SEBI Annual Report 2025-26 Highlights India's Economic Resilience Amidst Global Risks
The Securities and Exchange Board of India (SEBI) released its Annual Report 2025-26, stating that India's financial markets are expected to remain robust in 2026-27 due to strong domestic economic fundamentals. However, the report also cautioned about elevated external risks such as geopolitical uncertainty, high commodity prices, and volatile foreign investment flows. India's real GDP growth was estimated at 7.7% in 2025-26, driven by domestic consumption, public capital spending, and a strong services sector.
सेबी की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 वैश्विक जोखिमों के बीच भारत के आर्थिक लचीलेपन पर प्रकाश डालती है
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 जारी की, जिसमें कहा गया है कि मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियादी बातों के कारण 2026-27 में भारत के वित्तीय बाजार मजबूत रहने की उम्मीद है. हालांकि, रिपोर्ट में भू-राजनीतिक अनिश्चितता, उच्च कमोडिटी की कीमतें और अस्थिर विदेशी निवेश प्रवाह जैसे बाहरी जोखिमों के बारे में भी चेतावनी दी गई है. 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.7% अनुमानित की गई थी, जो घरेलू खपत, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और एक मजबूत सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित थी.
India Emerges as Fastest-Growing G20 Economy (2014-2026)
According to data based on IMF, World Economic Outlook, and World Bank figures, India has become the fastest-growing major G20 economy between 2014 and 2026. The country recorded a compound annual growth rate (CAGR) of 6.1% in nominal US dollar terms, surpassing China's 5.9%. This marks a significant shift from the previous decade (2004-2014), when India ranked seventh among G20 economies.
भारत सबसे तेजी से बढ़ती G20 अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा (2014-2026)
आईएमएफ, विश्व आर्थिक आउटलुक और विश्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर, भारत 2014 और 2026 के बीच सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख G20 अर्थव्यवस्था बन गया है. देश ने नाममात्र अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 6.1% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की, जो चीन के 5.9% से अधिक है. यह पिछले दशक (2004-2014) से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जब भारत G20 अर्थव्यवस्थाओं में सातवें स्थान पर था.
India Reaffirms Commitment to ASEAN Partnership on 59th ASEAN Day
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar extended greetings to ASEAN member states on the 59th ASEAN Day, reaffirming India's commitment to deepening ties with the regional bloc. Guided by India's 'Act East Policy', the India-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership continues to strengthen through connectivity, trade, digital linkages, resilient supply chains, defence, education, and cultural exchanges. The partnership aims to contribute to peace, stability, and prosperity in the wider Indo-Pacific region.
भारत ने 59वें आसियान दिवस पर आसियान साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 59वें आसियान दिवस पर आसियान सदस्य देशों को शुभकामनाएं दीं, और क्षेत्रीय गुट के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई. भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' द्वारा निर्देशित, भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी कनेक्टिविटी, व्यापार, डिजिटल लिंकेज, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से मजबूत होती जा रही है. इस साझेदारी का उद्देश्य व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि में योगदान करना है.
Union Government Opposes Extending Creamy Layer Principle to SCs and STs
The Union government informed the Supreme Court that the 'creamy layer' principle should not be extended to Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs). The government argued that SC/ST reservation is based on historical and social disadvantage, caste identity, tribal identity, and inadequate representation, rather than solely on economic status. This stance is in line with the Supreme Court's 2024 judgment that permitted evidence-based sub-classification within SCs and STs.
केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का विरोध किया
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) पर लागू नहीं किया जाना चाहिए. सरकार ने तर्क दिया कि एससी/एसटी आरक्षण ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ेपन, जातिगत पहचान, आदिवासी पहचान और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आधारित है, न कि केवल आर्थिक स्थिति पर. यह रुख सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के उस फैसले के अनुरूप है, जिसने एससी और एसटी के भीतर साक्ष्य-आधारित उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी.
India Needs National Climate Cooling Strategy Amidst Escalating Risks
Experts at the India Climate Cooling Summit 2026 in New Delhi emphasized the need for a coordinated national strategy to address escalating climate risks. These risks include extreme heat, Himalayan glacier loss, unpredictable monsoons, floods, and food and water insecurity. The summit highlighted the importance of stronger research, governance, and global cooperation to assess emerging cooling technologies alongside mitigation and adaptation efforts.
बढ़ते जोखिमों के बीच भारत को राष्ट्रीय जलवायु शीतलन रणनीति की आवश्यकता है
नई दिल्ली में इंडिया क्लाइमेट कूलिंग समिट 2026 में विशेषज्ञों ने बढ़ते जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया. इन जोखिमों में अत्यधिक गर्मी, हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना, अप्रत्याशित मानसून, बाढ़ और खाद्य व जल असुरक्षा शामिल हैं. शिखर सम्मेलन ने शमन और अनुकूलन प्रयासों के साथ-साथ उभरती शीतलन प्रौद्योगिकियों का आकलन करने के लिए मजबूत अनुसंधान, शासन और वैश्विक सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला.
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