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UPSC Current Affairs — 5 August 2026

दैनिक डाइजेस्ट · 5 अगस्त 2026

EconomyPrelims + Mains

RBI Maintains Repo Rate, Raises FY27 GDP Growth Forecast

The Reserve Bank of India (RBI) unanimously decided to keep the benchmark repo rate unchanged at 5.25% in its Monetary Policy Committee (MPC) meeting on August 5, 2026. Despite global uncertainties, the RBI upgraded its FY27 GDP growth outlook to 6.7% from 6.6%, citing resilient domestic demand and robust manufacturing. The central bank also lowered its inflation forecast for FY27 to 5% from 5.1%.

आरबीआई ने रेपो दर अपरिवर्तित रखी, वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 5 अगस्त, 2026 को अपनी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में बेंचमार्क रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया. वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, आरबीआई ने लचीली घरेलू मांग और मजबूत विनिर्माण का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया. केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को भी 5.1% से घटाकर 5% कर दिया.

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Science & TechnologyPrelims + Mains

India's Gaganyaan Mission Progresses Towards Crewed Flight in 2027

India's human spaceflight program, Gaganyaan, is making significant strides, with the first uncrewed experimental mission slated for the fourth quarter of 2026 and the country's first crewed mission targeted for 2027. The government informed Parliament that critical human-rating technologies have been validated, and work is advancing on the Bharatiya Antariksh Station (BAS), planned to be operational by 2035.

भारत का गगनयान मिशन 2027 में मानवयुक्त उड़ान की ओर अग्रसर

भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान, महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जिसमें पहली मानवरहित प्रायोगिक मिशन 2026 की चौथी तिमाही के लिए निर्धारित है और देश का पहला मानवयुक्त मिशन 2027 के लिए लक्षित है. सरकार ने संसद को सूचित किया कि महत्वपूर्ण मानव-रेटिंग प्रौद्योगिकियों को मान्य किया गया है, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) पर काम आगे बढ़ रहा है, जिसे 2035 तक चालू करने की योजना है.

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International RelationsPrelims + Mains

India and Uzbekistan Strengthen Strategic Partnership

India and Uzbekistan have agreed to deepen their strategic partnership, focusing on critical minerals, mining, trade, energy, and defense. This decision was made during high-level bilateral talks between the External Affairs Minister of India and the Foreign Minister of Uzbekistan in New Delhi. Uzbekistan's rich mineral resources, including uranium, gold, and copper, make it a key partner for India's high-tech and clean energy supply chains.

भारत और उज्बेकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी मजबूत की

भारत और उज्बेकिस्तान ने महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है. यह निर्णय नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के दौरान लिया गया. यूरेनियम, सोना और तांबा सहित उज्बेकिस्तान के समृद्ध खनिज संसाधन इसे भारत की उच्च-तकनीकी और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक प्रमुख भागीदार बनाते हैं.

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PolityPrelims + Mains

Supreme Court Extends Mandatory Third-Party Insurance for New Vehicles

The Supreme Court of India has extended the mandatory third-party insurance period for all newly purchased private vehicles, effective August 4, 2026. New private cars will now require 4 years of compulsory third-party insurance instead of 3 years, and new two-wheelers will require 6 years instead of 5 years. This order aims to improve road safety and insurance compliance.

सुप्रीम कोर्ट ने नए वाहनों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा अवधि बढ़ाई

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अगस्त, 2026 से प्रभावी सभी नए खरीदे गए निजी वाहनों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा अवधि बढ़ा दी है. नई निजी कारों के लिए अब 3 साल के बजाय 4 साल का अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा आवश्यक होगा, और नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल के बजाय 6 साल का अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा आवश्यक होगा. इस आदेश का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और बीमा अनुपालन में सुधार करना है.

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International RelationsPrelims + Mains

India's Foreign Secretary Visits Sri Lanka, Discusses Bilateral Cooperation

India's Foreign Secretary, Shri Vikram Misri, paid an official visit to Sri Lanka on August 5, 2026, reaffirming India's commitment under its 'Neighbourhood First' policy. Discussions covered a comprehensive review of ongoing cooperation, including progress on projects under a USD 450 million reconstruction package and agreements on INR-denominated Lines of Credit for railway and other priority projects. Both sides also discussed expediting energy projects and updating the Free Trade Agreement.

भारत के विदेश सचिव ने श्रीलंका का दौरा किया, द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की

भारत के विदेश सचिव, श्री विक्रम मिसरी ने 5 अगस्त, 2026 को श्रीलंका का आधिकारिक दौरा किया, जिसमें भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई. चर्चाओं में चल रहे सहयोग की व्यापक समीक्षा शामिल थी, जिसमें 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज के तहत परियोजनाओं पर प्रगति और रेलवे तथा अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए भारतीय रुपये में ऋण सुविधाओं पर समझौतों पर चर्चा की गई. दोनों पक्षों ने ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने और मुक्त व्यापार समझौते को अद्यतन करने पर भी चर्चा की.

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International Relations, EnvironmentPrelims + Mains

Ganges Water Sharing Treaty Renewal with Bangladesh Faces Climate Test

The renewal of the Ganges Water Sharing Treaty between India and Bangladesh is emerging as a significant climate and regional cooperation challenge as the 30-year agreement nears its expiry in December 2026. Experts are urging both nations to integrate ecological protection, scientific data, and regional resilience into future Ganges cooperation, as climate pressures reshape South Asia's rivers. India has reiterated that discussions will continue through existing bilateral mechanisms.

बांग्लादेश के साथ गंगा जल-साझाकरण संधि का नवीनीकरण जलवायु परीक्षण का सामना कर रहा है

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल-साझाकरण संधि का नवीनीकरण एक महत्वपूर्ण जलवायु और क्षेत्रीय सहयोग चुनौती के रूप में उभर रहा है क्योंकि 30 साल का समझौता दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है. विशेषज्ञ दोनों देशों से भविष्य के गंगा सहयोग में पारिस्थितिक संरक्षण, वैज्ञानिक डेटा और क्षेत्रीय लचीलेपन को एकीकृत करने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि जलवायु दबाव दक्षिण एशिया की नदियों को नया आकार दे रहे हैं. भारत ने दोहराया है कि चर्चा मौजूदा द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से जारी रहेगी.

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