UPSC Current Affairs — 23 July 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 23 जुलाई 2026
Nationwide Protests in India Over Exam Leaks and Unemployment
Thousands of young protesters gathered in New Delhi on July 23, 2026, continuing a month-long movement against alleged leaks in competitive entrance exams for medical colleges and government jobs. The protests, backed by opposition parties, have expanded to include broader frustrations over unemployment and government corruption. Prime Minister Narendra Modi addressed the issue, announcing fast-track courts for paper leak cases, but protesters demand accountability and comprehensive reforms.
परीक्षा लीक और बेरोजगारी को लेकर भारत में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन
23 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में हजारों युवा प्रदर्शनकारी एकत्र हुए, जो मेडिकल कॉलेजों और सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में कथित लीक के खिलाफ एक महीने से चल रहे आंदोलन को जारी रखे हुए हैं. विपक्षी दलों द्वारा समर्थित इन विरोध प्रदर्शनों में बेरोजगारी और सरकारी भ्रष्टाचार को लेकर व्यापक निराशा भी शामिल हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की घोषणा करके इस मुद्दे को संबोधित किया, लेकिन प्रदर्शनकारी जवाबदेही और व्यापक सुधारों की मांग कर रहे हैं.
Death Toll Rises to 25 in Sikkim Hydropower Tunnel Disaster
Authorities in Sikkim concluded rescue operations on July 23, 2026, after recovering the bodies of all 13 remaining workers trapped in a collapsed hydropower tunnel, bringing the total death toll to 25. The disaster, caused by a gas explosion at the 500-megawatt Teesta Hydroelectric Project, prompted the state government to form a high-level committee to investigate the incident and recommend safety measures.
सिक्किम जलविद्युत सुरंग आपदा में मरने वालों की संख्या 25 हुई
सिक्किम में अधिकारियों ने 23 जुलाई, 2026 को बचाव अभियान समाप्त कर दिया, जिसमें ढही हुई जलविद्युत सुरंग में फंसे सभी 13 शेष श्रमिकों के शव बरामद किए गए, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 25 हो गई. 500 मेगावाट की तीस्ता जलविद्युत परियोजना में गैस विस्फोट के कारण हुई इस आपदा के बाद राज्य सरकार ने घटना की जांच करने और सुरक्षा उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है.
India's External Affairs Minister Discusses Stable India-China Ties and Quad Meeting
India's External Affairs Minister met with his Chinese counterpart and participated in Quad talks on July 23, 2026, on the sidelines of the 59th ASEAN Foreign Ministers' Meeting in the Philippines. The EAM emphasized that stable India-China relations are crucial for fostering a "multi-polar Asia" and a "multi-polar world," while also backing a free and open Indo-Pacific in the Quad discussions.
भारत के विदेश मंत्री ने स्थिर भारत-चीन संबंधों और क्वाड बैठक पर चर्चा की
भारत के विदेश मंत्री ने 23 जुलाई, 2026 को फिलीपींस में 59वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात की और क्वाड वार्ता में भाग लिया. विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्थिर भारत-चीन संबंध "बहु-ध्रुवीय एशिया" और "बहु-ध्रुवीय दुनिया" को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं, साथ ही क्वाड चर्चाओं में एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक का भी समर्थन किया.
Madhya Pradesh Passes Uniform Civil Code Bill
Madhya Pradesh became the fourth Indian state to introduce and pass a Uniform Civil Code (UCC) Bill, following Uttarakhand, Gujarat, and Assam. The Bill, passed on July 21, 2026, bans polygamy, mandates formal legal divorce, and grants equal property and inheritance rights to men and women. It also makes marriage registration compulsory and requires live-in relationships to be registered within one month, with Scheduled Tribe communities exempted.
मध्य प्रदेश ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया
उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करने और पारित करने वाला चौथा भारतीय राज्य बन गया है. 21 जुलाई, 2026 को पारित यह विधेयक बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है, औपचारिक कानूनी तलाक अनिवार्य करता है, और पुरुषों और महिलाओं को समान संपत्ति और विरासत अधिकार प्रदान करता है. यह विवाह पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाता है और लिव-इन संबंधों को एक महीने के भीतर पंजीकृत कराना आवश्यक करता है, जिसमें अनुसूचित जनजाति समुदायों को छूट दी गई है.
EU Adopts 21st Sanctions Package Against Russia
The European Union adopted its 21st package of restrictive measures against Russia on July 23, 2026, in response to the ongoing conflict in Ukraine. The new sanctions target Russia's energy and financial services sectors, including asset freezes and transaction bans on numerous banks and financial institutions, and also include a comprehensive visa ban for Russian combatants.
यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ 21वां प्रतिबंध पैकेज अपनाया
यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के जवाब में 23 जुलाई, 2026 को रूस के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपायों का अपना 21वां पैकेज अपनाया. नए प्रतिबंध रूस के ऊर्जा और वित्तीय सेवा क्षेत्रों को लक्षित करते हैं, जिसमें कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर संपत्ति फ्रीज और लेनदेन प्रतिबंध शामिल हैं, और इसमें रूसी लड़ाकों के लिए एक व्यापक वीजा प्रतिबंध भी शामिल है.
US and Saudi Arabia Sign Nuclear Cooperation Agreement Amid Middle East Tensions
Saudi Arabia and the United States signed an agreement on cooperation in the peaceful uses of nuclear energy on July 23, 2026. This development comes amidst escalating tensions in the Middle East, with Yemen's Houthi rebels attacking Saudi oil tankers in the Red Sea and Iran issuing warnings regarding the Strait of Hormuz.
मध्य पूर्व तनाव के बीच अमेरिका और सऊदी अरब ने परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए
सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 जुलाई, 2026 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह विकास मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिसमें यमन के हाउथी विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी तेल टैंकरों पर हमला किया और ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में चेतावनी जारी की.
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