UPSC Current Affairs — 20 June 2026
दैनिक डाइजेस्ट · 20 जून 2026
India Achieves Milestone in Combating Left-Wing Extremism (LWE)
India has achieved a significant internal security milestone by becoming effectively free from Left-Wing Extremism (LWE). This success is attributed to a comprehensive "Vishwaas, Nirman, and Jan Kalyan" strategy, which integrated decisive counter-insurgency operations with targeted socio-economic welfare and tribal development initiatives. The number of LWE-affected districts has drastically reduced from 126 in 2014 to just 2 by 2026, with zero highly-affected zones.
भारत ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर हासिल किया
भारत ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावी रूप से मुक्त होकर एक महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा मील का पत्थर हासिल किया है। यह सफलता एक व्यापक "विश्वास, निर्माण और जन कल्याण" रणनीति के कारण है, जिसने निर्णायक आतंकवाद विरोधी अभियानों को लक्षित सामाजिक-आर्थिक कल्याण और जनजातीय विकास पहलों के साथ एकीकृत किया। 2014 में LWE प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 2026 तक केवल 2 रह गई है, जिसमें अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र शून्य हैं।
Supreme Court Declares Right to Walk on Footpaths a Fundamental Right
The Supreme Court of India has declared the freedom to walk on demarcated, well-maintained footpaths as a fundamental right, prioritizing it over motorized vehicles. This ruling emerged from a compensation dispute involving a five-year-old boy who died after being hit by a tanker while walking to school. The Court highlighted systemic neglect of pedestrian safety, noting the absence of both a footpath and a pedestrian crossing at the accident site.
सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीमांकित, सुव्यवस्थित फुटपाथों पर चलने की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है, इसे मोटर चालित वाहनों पर प्राथमिकता दी गई है। यह फैसला एक पांच वर्षीय लड़के से जुड़े मुआवजे के विवाद से निकला है, जिसकी स्कूल जाते समय एक टैंकर से कुचलकर मौत हो गई थी। कोर्ट ने पैदल यात्री सुरक्षा की प्रणालीगत उपेक्षा पर प्रकाश डाला, जिसमें दुर्घटना स्थल पर फुटपाथ और पैदल यात्री क्रॉसिंग दोनों की अनुपस्थिति का उल्लेख किया गया।
Delhi High Court Upholds Telegram Ban Under Section 69A
The Delhi High Court has upheld the Central government's temporary ban on Telegram, finding the action proportionate and justified. The ban was imposed due to the platform's alleged use by organized cheating networks linked to the NEET (UG) 2026 controversy. Telegram's challenge to the June 16 emergency blocking order was dismissed by the court.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 69ए के तहत टेलीग्राम प्रतिबंध को बरकरार रखा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है, इस कार्रवाई को आनुपातिक और उचित पाया गया है। यह प्रतिबंध NEET (UG) 2026 विवाद से जुड़े संगठित धोखाधड़ी नेटवर्क द्वारा प्लेटफॉर्म के कथित उपयोग के कारण लगाया गया था। 16 जून के आपातकालीन अवरोधक आदेश को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।
India's Energy Grid Lags Behind Renewable Capacity, Stranding Cheap Power
India is facing a challenge where tens of gigawatts of cheap solar and wind power are being stranded due to an inadequate grid infrastructure. Despite adding over 45 GW of clean energy in 2025, the existing grid is unable to effectively transmit this power. Upgrading the grid and deploying storage solutions could unlock nearly 1,000 GW of clean energy without requiring new land for transmission.
भारत का ऊर्जा ग्रिड नवीकरणीय क्षमता से पीछे, सस्ती बिजली फंसी
भारत एक चुनौती का सामना कर रहा है जहां अपर्याप्त ग्रिडB बुनियादी ढांचे के कारण दसियों गीगावाट सस्ती सौर और पवन ऊर्जा फंसी हुई है। 2025 में 45 GW से अधिक स्वच्छ ऊर्जा जोड़ने के बावजूद, मौजूदा ग्रिड इस बिजली को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने में असमर्थ है। ग्रिड को अपग्रेड करना और भंडारण समाधानों को तैनात करना संचरण के लिए नई भूमि की आवश्यकता के बिना लगभग 1,000 GW स्वच्छ ऊर्जा को अनलॉक कर सकता है।
Turkey Proposes Global Electrification Target at Bonn Climate Talks
At the mid-year climate talks in Bonn, Turkey proposed a global target to meet at least one-third of the world's energy needs through electricity by 2035. This proposal emphasizes the central role of electrification in achieving climate goals, as most clean energy sources generate electricity. Achieving this target would require substantial annual investments of approximately $1.2 trillion in electricity systems and rapid expansion of renewable energy capacity.
तुर्की ने बॉन जलवायु वार्ता में वैश्विक विद्युतीकरण लक्ष्य का प्रस्ताव रखा
बॉन में मध्य-वर्ष की जलवायु वार्ता में, तुर्की ने 2035 तक बिजली के माध्यम से दुनिया की कम से कम एक-तिहाई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का वैश्विक लक्ष्य प्रस्तावित किया। यह प्रस्ताव जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्युतीकरण की केंद्रीय भूमिका पर जोर देता है, क्योंकि अधिकांश स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बिजली उत्पन्न करते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली प्रणालियों में लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर के पर्याप्त वार्षिक निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के तेजी से विस्तार की आवश्यकता होगी।
Australia Confirms First H5N1 Avian Influenza Detection
The Australian Government has confirmed the first detection of the avian influenza subtype H5N1 in the country. The virus was identified in a wild seabird in Western Australia, marking its presence on every continent. This development highlights the ongoing global spread of the H5N1 strain.
ऑस्ट्रेलिया ने पहले H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा का पता लगने की पुष्टि की
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश में एवियन इन्फ्लूएंजा उपप्रकार H5N1 के पहले पता लगने की पुष्टि की है। यह वायरस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक जंगली समुद्री पक्षी में पाया गया था, जो हर महाद्वीप पर इसकी उपस्थिति को चिह्नित करता है। यह विकास H5N1 तनाव के चल रहे वैश्विक प्रसार पर प्रकाश डालता है।
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